केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोलकाता में शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दीर्घकालिक समाधान ढूढ़ रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि यह समाधान राज्य सरकारों के पास है, क्योंकि वे भी इस पर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल कीमतों को कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार में विनियमित किया गया था।
मानव संसाधन मंत्री जावेड़कर ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'सरकार राज्यों के साथ दीर्घकालिक समाधान पर काम कर रही है। वे भी इसमें बराबर के हितधारक हैं। वे भी कर वसूलते हैं, इसलिए समाधान के लिए हम सबको साथ आना होगा।'
केंद्र सरकार ने 2010 तक ईंधन कीमतों को काबू में रखा था, उसके बाद इसे अनियंत्रित कर दिया गया। अब तेल कंपनियों द्वारा कीमतों का निर्धारण किया जाता है, जो ज्यादातर बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है।
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पिछले साल 16 जून को तेल कंपनियों ने यह फैसला किया था कि अंतर्राष्ट्रीय चलन की तरह ही वे कीमतों में रोजाना संशोधन करेंगी। पहले ऐसा हर पखवाड़े किया जाता था।
शनिवार को, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार महानगरों में नौ पैसे की कमी दर्ज की गई।
जावेड़कर ने कहा, 'पेट्रोल और डीजल की कीमत का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और कांग्रेस शासन में उन्होंने पेट्रोल को विनियमित किया था।'
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Source : IANS