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नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने वित्तवर्ष 22 में सभी लंबित निर्यात प्रोत्साहनों के लिए बकाया के रूप में 56,027 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है।
इस राशि में एमईआईएस, एसईआईएस, आरओएसएल, आरओएससीटीएल जैसी योजनाओं से संबंधित दावे शामिल हैं, जो पहले की नीतियों से संबंधित हैं और वित्तवर्ष 2021 की चौथी तिमाही में किए गए निर्यात के लिए आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल के लिए छूट समर्थन शामिल हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 45,000 से अधिक निर्यातकों को लाभ दिया जाएगा, जिनमें से लगभग 98 प्रतिशत एमएसएमई श्रेणी के छोटे निर्यातक हैं।
कहा गया, यह राशि आरओडीटीईपी योजना के लिए 12,454 करोड़ रुपये की शुल्क छूट राशि और इस वर्ष (वित्तवर्ष 22) में किए गए निर्यात के लिए पहले से घोषित आरओएससीटीएल योजना के लिए 6,946 करोड़ रुपये से अधिक है।
हाल के महीनों में भारत में निर्यात में मजबूत वृद्धि देखी गई है। इस वित्तवर्ष के भीतर सभी लंबित निर्यात प्रोत्साहनों को समाप्त करने के इस निर्णय से आने वाले महीनों में और भी तेजी से निर्यात वृद्धि होगी।
मंत्रालय के अनुसार, पहले के वर्षो से संबंधित निर्यात दावों को 31 दिसंबर, 2021 तक दाखिल करना होगा, जिसके बाद वे समय-बाधित हो जाएंगे।
ऑनलाइन आईटी पोर्टल जल्द ही एमईआईएस और अन्य स्क्रिप आधारित अनुप्रयोगों को स्वीकार करने में सक्षम होगा और बजटीय ढांचे के तहत निर्यात प्रोत्साहनों के प्रावधान और वितरण की निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित एक मजबूत तंत्र के साथ एकीकृत किया जाएगा।
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