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फाइल फोटो
नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सरकार का मकसद 70 साल के ब्लैकमनी को खत्म करना है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि नोटबंदी से नकदी लेन-देन में कमी आएगी। नकली नोट बेकार हो चुके हैं। आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगी है।
सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें याचिकाकर्ता ने नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। 9 नवंबर की आधी रात के बाद से लोगों को नकदी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
Centre submits affidavit in SC on #demonetisation issue, says "it is an attempt to unearth black money stashed over last 7 decades."
— ANI (@ANI_news) November 24, 2016
केंद्र ने कोर्ट से कहा, 'एटीएम को रि-कैलिब्रेट करने का काम तेजी से चल रहा है। करोड़ों के नकली नोट सामने आए हैं।'
Centre in its affidavit: Re-calibration of ATMs is in full swing;fake currency notes have became useless;funding of terror grps has stopped
— ANI (@ANI_news) November 24, 2016
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, लोगों को इससे समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या है तो जल्द समाधान निकाला जाएगा।
No chaos on the part of people facing difficulties. If any, it would be sorted out as soon as possible: AG M Rohatgi to ANI #demonetisation
— ANI (@ANI_news) November 24, 2016
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HIGHLIGHTS
- नोटबंदी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
- केंद्र ने कहा, एटीएम को रि-कैलिब्रेट करने का काम तेजी से चल रहा है
- सुप्रीम कोर्ट मेें केंद्र ने कहा, आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगी
Source : News Nation Bureau