केंद्र ने कहा, प्रदूषण के कारण दिल्ली में आपात स्थिति, पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बुलाई बैठक

केंद्र ने कहा है कि खतरनाक प्रदूषण स्तर के कारण दिल्ली एक 'आपात स्थिति' का सामना कर रही है। इस संबंध में केंद्र ने सभी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की सोमवार को एक बैठक बुलाई है। जिसमें किसानों द्वारा फसलों के अवशेष को जलाने को लेकर चर्चा की जाएगी।

दिल्ली पर धुंध छाए रहने और कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर सुरक्षित स्तर से 17 गुना ज्यादा है। इससे चिंतित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे से मुलाकात भी की। इस चुनौती से निपटने के लिये केजरीवाल ने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थितित की तुलना गैस चेंबर से की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से खेतों में फसलों के अवशेष को जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने लोगों से वाहनों का इस्तेमाल न्यूनतम करने की भी अपील की।

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बैठक के बाद दवे ने कहा कि उन्होंने सभी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की सोमवार को एक बैठक बुलाई है और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपने राज्यों में किसानों द्वारा फसलों के अवशेष जलाने पर रोक लगाएं। क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली में धुंध का स्तर बढ़ता है।

दवे ने कहा, 'दिल्ली में ये एक आपातकालीन स्थिति है। यहां स्थिति बहुत खराब है, खास तौर पर बच्चे, मरीज, महिलाओं और वृद्धों के लिए। हमें इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।'

अपनी तरफ से केजरीवाल ने अपील की कि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल सीमित करें और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।

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अनिल दवे ने कहा कि स्थिति 'बहुत ही खराब' है, और इससे निपटने के लिए तत्काल अल्पकालिक उपाय करने की जरूरत है। दवे ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल के साथ 'आपातकालीन उपायों' पर चर्चा की है, जिसमें धूल, प्रदूषण और फसल जलाने पर नियंत्रण के तरीके शामिल हैं।

उन्होंने कहा, 'वायु प्रदूषण के पांच कारण हैं जिसमें लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल और कृषि कचरा जलाना शामिल हैं। हमें समस्या के समाधान के लिए हल खोजना होगा।'

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सत्येंद्र जैन सुबह भलस्वा लैंड फिल का दौरा किया। उन्होंने माना कि भलस्वा लैंड फिल पर कचरे में आग लगाने के कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। 

Source : News Nation Bureau