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चेन्नई:
तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे.राधाकृष्णन ने कहा, केंद्र सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि वह एम.के.एचएलएल बायोटेक लिमिटेड से संबंधित चेंगलपट्टू में एकीकृत वैक्सीन परिसर संचालित करने के लिए स्टालिन सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी।
इन बात का खंडन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स सौंपने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है।
उन्होंने आईएएनएस को बताया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में राज्य सरकार के प्रस्ताव रखा था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इस प्रस्ताव पर गौर किया जा सकता है।
राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आईवीसी) को एक निजी पार्टी के साथ चलाने के लिए पिछले देनदारियों के बिना पट्टे पर लेने का प्रस्ताव दिया था।
मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में पहले कहा था कि वैक्सीन परिसर की संपत्ति राज्य सरकार को पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता के साथ और पिछली देनदारियों के बिना पट्टे पर दी जानी चाहिए।
स्टालिन ने इस साल मई में पीएम मोदी से कहा, राज्य सरकार तुरंत एक उपयुक्त निजी भागीदार की पहचान करेगा और जल्द से जल्द वैक्सीन उत्पादन शुरू करने के लिए सभी प्रयास करेगा।
स्टालिन के अनुसार, संयंत्र में संचालन शुरू होने के बाद, केंद्र सरकार के लिए अपने निवेश का एक हिस्सा वसूल करने के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था पर काम किया जा सकता है।
स्टालिन ने कहा, भारत सरकार पहले ही इस निर्माण सुविधा में लगभग 700 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है, जो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अतिरिक्त धन के अभाव में अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।
बाद में जून में मोदी से मुलाकात करते हुए, स्टालिन ने मोदी से एचएलएल बायोटेक के वैक्सीन परिसर और कुन्नूर में भी वैक्सीन उत्पादन शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था।
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