केंद्र सरकार ने तैयार किया सिविल एविएशन क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार नागरिक उड्डयन एवं विमानन क्षेत्र में 100 दिनों का मास्टर प्लान तैयार किया है. जिसके तहत देश भर में विमानन की सुविधा को बढ़ाने, अपग्रेड और आम जनता तक इसकी पहुंच बढ़ाने की है. केंद्रीय नागर एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सिविल एविएशन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे. रिफार्म के स्तरों पर कुल 16 लक्ष्य रखे गए हैं. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के मार्गदर्शन में नागरिक उड्डयन विभाग ने देश के विमानन क्षमताओं को नए ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना की रूपरेखा रखी है.  

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इस क्रम में 2 नए हवाईअड्डों का निर्माण शामिल है. जिसमें कुशीनगर हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और जेवर का निर्माण कार्य आरम्भ हो रहा है, और 2 हवाईअड्डों के विस्तार का लक्ष्य-अगरतला और देहरादून हवाईअड्डों में नयी टर्मिनल  बिल्डिंग का निर्माण है.

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य ने  सिविल एविएशन क्षेत्र में नीतिगत स्तर 8 टारगेट रखे जाने की बात कही है. नीतिगत स्तर पर 8 टारगेट निम्न हैं:

1. एक क्रांतिकरी ड्रोन पालिसी जिसे प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता के आधार पर
लाया गया.

2.UDAN योजना के तहत इन 5 क्षेत्रों में नए हवाईअड्डों का निर्माण - गुजरात में केशोड़, झारखण्ड में देवघर, महाराष्ट्र में गोंदिया, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के साथ ही 6 नए हेलीपोर्ट और 50 नए UDAN रुट को संचालित करना, जिसमें से 30 रूट अक्टूबर 2021 तक संचालित होंगे.

3. केपटाउन कन्वेंशन विधेयक को लाया जायेगा, जिससे लीजिंग कंपनियों को एक गारंटी दी जा सके-उस पर एक मसौदा बनाने की कोशिश करेंगे.

4. लीजिंग कंपनियां भारत में स्थापित करना. GIFTसिटी, गुजरात  में 5 कम्पनियां रजिस्टर हो गयी हैं जिसमें हाल ही में हमारी एक कंपनी ने पहला विमान लीज कराया.

5. प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिसमें 2 अहम मुद्दों पर इस प्रक्रिया की शुरुआत  हुई है-पहला, हवाईअड्डों के लिए भूमि आवंटन करने के लिए 29 राज्यों को हमने पत्र लिखे हैं. दूसरा, एयर टरबाइन फ्यूल पर प्रत्येक राज्य VATलगाते है, उन्हें कम करना ताकि नागर विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके.

6. राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUAका विस्तारीकरण-महामारी के बावजूद भी हमने 2020 -21 मे  पिछले वर्ष की तुलना में 93% पायलट लाइसेंस जारी किए.

7. MRO क्षेत्र के लिए नई नीति.

8. नागर विमानन क्षेत्र को वापस पटरी पर लेकर आना.