/newsnation/media/post_attachments/images/2022/02/11/cyber-crime-data-dealing-70.jpg)
(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया, जिसमें उचित सुरक्षा उपाय करने में विफल रहने वाली डेटा-प्रबंधन संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. विधेयक का मसौदा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हितधारकों की टिप्पणियों के लिए रखा गया था. बिल के मुख्य उद्देश्यों में से एक डिजिटल डेटा को इस तरह से संसाधित करना है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों और संबंधित मामलों के लिए इसे संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को पहचानता है.
(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)