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बड़ी खबर! राज्यों को सस्ता प्याज मुहैया करा रही है केंद्र सरकार, जानें किस भाव पर मिलेगा आपको

प्याज का दाम घटने के बाद राज्य आयातित प्याज खरीदने से पीछे हटने लगे हैं. राज्यों की ओर से पहले 33,139 टन प्याज की मांग की गई थी जो बाद में घटकर 14,309 टन रह गई है.

Updated on: 08 Jan 2020, 09:18 AM

highlights

  • केंद्र सरकार ने आयातित प्याज 49-58 रुपये प्रति किलो की दर से राज्यों को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है.
  • उन्होंने बताया कि अब तक 12,000 टन प्याज विदेशों से आ चुका है जो राज्यों के बीच वितरण के लिए तैयार है.
  • उधर, प्याज का दाम घटने के बाद राज्य आयातित प्याज खरीदने से पीछे हटने लगे हैं. 

नई दिल्ली:

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार ने आयातित प्याज 49-58 रुपये प्रति किलो की दर से राज्यों को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि अब तक 12,000 टन प्याज विदेशों से आ चुका है जो राज्यों के बीच वितरण के लिए तैयार है. उधर, प्याज का दाम घटने के बाद राज्य आयातित प्याज खरीदने से पीछे हटने लगे हैं. राज्यों की ओर से पहले 33,139 टन प्याज की मांग की गई थी जो बाद में घटकर 14,309 टन रह गई है. पासवान ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने आयातित प्याज की आयात लागत के आधार पर ही तय किया है. मतलब लैंडिग रेट पर ही राज्यों को प्याज मुहैया करवाया जाएगा जोकि 49-58 रुपये प्रति किलो के दायरे में आता है.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने एक लाख टन प्याज आयात करने का फैसला लिया था जिनमें बताया कि 40,000 टन सौदे पहले ही हो चुके हैं जो जनवरी के आखिर तक देश में आ जाएगा. अब तक देश में 12,000 टन आयातित प्याज आ चुका है.

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विदेशी प्याज में देसी प्याज जैसा जायका नहीं होने के कारण मांग कम होने को लेकर उठे सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्याज के स्वाद को लेकर सरकार क्या कर सकती है. सरकारी एजेंसी को जहां जैसा प्याज मिला, उसने वसा लाने का प्रयास किया.

असम, महाराष्ट्र, हरियाणा और ओडिशा ने शुरुआत में क्रमश: 10,000 टन, 3,480 टन, 3,000 टन और 100 टन प्याज की मांग की थी, लेकिन संशोधित मांग में इन राज्यों ने आयातित प्याज खरीदने से मना कर दिया है.

उपभोक्ता मामले मंत्रालय में सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट सचिव ने आज (मंगलवार) सुबह वीडियो कान्फ्रेंस करके राज्य सरकारों से आयातित प्याज खरीदकर राज्यों में बंटवाने का आग्रह किया ताकि वहां प्याज की उपलब्धता बढ़े और कीमत काबू में आए. उन्होंने बताया कि दिसंबर के बाद से प्याज की कीमतों में कमी आनी शुरू हुई जिसके चलते राज्यों की मांग घट गई. कैबिनेट सचिव ने असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस करके उनसे शुरुआती मांग का अनुपालन करने और कीमतों को काबू में रखने के मद्देनजर जरूरत के अनुसार अधिक आयातित प्याज खरीदने का आग्रह किया.

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देश की राजधानी दिल्ली में खुदरा प्याज अभी भी 50-80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. दिल्ली की आजादपुर मंडी में मंगलवार को प्याज का थोक भाव 15-57.50 रुपये किलो था, जबकि आवक 1,512.4 टन थी.