डिजिटल इंडिया की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार देशभर में तेजी से वाई फाई का नेटवर्क फैलाने की योजना बना रही है।
इस योजना के तहत अगले साल के अंत तक देशभर में कुल 7.5 लाख पब्लिक वाई फाई शुरू किए जाएंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य टाउन एरिया और ग्रामिण इलाके में लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मुहैया कराना है। इस फैसले में कई प्राइवेट कंपनियां भी अपनी सेवाएं देंगी।
टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराजन ने बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के अलावा, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और सरकारी कंपनी बीएसएनएल की मदद से इस योजना को पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा, 'इसके पीछे सरकार की मंशा हाई स्पीड और सस्ते इंटरनेट के जरिए ई-गवर्नेंस और डिजिटल-डिवलेपमेंट इनिशटिव्स को आगे बढ़ाना है।
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सुंदराजन ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया, 'अभी तक 75,000 ग्राम पंचायतों में यह किया जा चुका। हमारा लक्ष्य दिसंबर तक एक लाख ग्राम पंचायतों को कवर करना है।'
उन्होंने कहा कि सरकार की योजना उन इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की है। सरकार चाहती है कि हर ग्राम पंचायत में तीन वाई-फाई स्पॉट हों। सरकार का लक्ष्य हर ग्राम पंचायत को एक GB डेटा देने का है।
गौरतलब है कि किसी भी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वाई फाई मूलभूत आधार है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में पब्लिक वाई फाई की सुविधा धीमी गति से बढ़ रही है।
2016 में देशभर में मात्र 31 हजार पब्लिक वाई फाई लगाए गए हैं। इसके मुकाबले अगर हम अन्य देशों पर नजर डाले तो फ्रांस में 1.3 करोड़, अमेरिका में 98 लाख और यूके में 56 लाख पब्लिक वाई फाई हैं।
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Source : News Nation Bureau