नई दिल्ली:
केंद्र सरकार आने वाले दिनों में बैंक खाते में जमा रकम की गारंटी वाली 1 लाख रुपए की सीमा को बढ़ा सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार इस बारे में कैबिनेट में प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है. आने वाले दिनों में कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस विषय पर विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये गारंटी बढ़ाकर कितनी की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है कि रकम का नया स्वरूप क्या होगा. जो जल्द सामने आ सकता है. साथ ही पीएमसी बैंक घोटाले से सचेत हुई सरकार एक से अधिक राज्यों में कारोबार करने वाले सहकारी बैंकों के नियमन के लिए कानून बनाएगी.
सरकार ने ये भी कहा कि पीएमसी बैंक घोटाले में लोगों की फंसी हुई रकम दिलाने के हर संभव प्रयास के बारे में रिजर्व बैंक से विचार विमर्श हो रहा है. ये भी देख जा रहा है कि बैंक के पास गिरवी रखी संपत्ति से रकम जुटाने के क्या संभव विकल्प हैं. एक बार सभी विकल्पों के सामने आ जाने पर जरूरी और संभव कदम उठाया जाएगा. वहीं दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय संकट पर वित्त मंत्री ने कहा सरकार नहीं चाहती कि कोई कंपनी अपना कामकाज बंद करे.
वित्तमंत्री ने सामने रखे कुछ दूसरे अहम मुद्दे बढ़ेगा जीएसटी संग्रह
वित्त मंत्री ने लगातार घटते जीएसटी संग्रह के बाद अगले महीने अच्छी खबर आने के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले महीने आने वाले जीएसटी संग्रह के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिलेगी. ये पूछे जाने पर कि क्या अगले 6 महीने में पिछले 6 महीने का घाटा पूरा किया जा सकेगा, वित्त मंत्री ने कहा ये भविष्य के कारोबार पर निर्भर करेगा. अभी से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है.
एनपीए वाले घर पर काम शुरू
पिछले हफ्ते एनपीए हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर किए गए ऐलान पर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को इस मामले की समीक्षा की है. उन्होंने बताया कि बैंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई के 4 बिल्डरों ने इस बारे में रकम लेने की इच्छा जाहिर की है. सरकार को उम्मीद है कि सोमवार तक तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी. साथ ही उसके बाद एसबीआई कैपिटल इच्छा जाहिर करने वाले प्रोजेक्ट की स्क्रुटनी शुरू करेगा ताकि इन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द रकम मुहैया कराई जा सके.
