CAA: केंद्र सरकार ने 'नागरिकता संशोधन कानून' के तहत 14 लोगों को दी भारत की नागरिकता

CAA: भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था, जिसके तहत आज सरकार ने पहली बार 14 लोगों को नागरिकता प्रदान की.

CAA: भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था, जिसके तहत आज सरकार ने पहली बार 14 लोगों को नागरिकता प्रदान की.

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Mohit Sharma
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CAA( Photo Credit : News Nation)

CAA: नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद आज केंद्र सरकार ने 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी. नागरिकता देने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया. केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज राजधानी नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे. गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला. इस मौके पर सचिव, डाक, निदेशक (आसूचना) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था. इन नियमों में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति (DLC) द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्ता की गई है. इन नियमों के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31.12.2014 तक भारत आ गए थे. 

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इस दौरान जिला स्तरीय समितियों (DLC) ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है. नियमानुसार आवेदनों की प्रोसेसिंग के बाद, DLC ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) को भेज दिया है. आवेदनों की प्रोसेसिंग पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है. दिल्ली के निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है. इसी क्रम में निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये.

Source : News Nation Bureau

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