यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए ये सुझाव

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि यूनिटेक के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सुझाव दिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देते हुए कहा कि यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को NBCC को सौंप दिया जाया चाहिए. केंद्र सरकार ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड HC जज की अध्यक्षता में एक कमेटी कस गठन करना चाहिए, यह कमेटी यूनिटेक के निर्माण कार्य और फ्लैट के घर खरीददारों को सौपे जाने की निगरानी करे.

सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिये कि आम्रपाली की तर्ज पर यूनिटेक के हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी NBCC को सौंपा जा सकता है. कोर्ट ने इस पर कोई आदेश पास करने से पहले फ्लैट खरीददारों के सुझाव मांगे हैं इस मामले में 9 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है. आपको बता दें कि इसके पहले आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी पर भरोसा जताते हुए उसे सौंप दिया था.

जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स NBCC को दिए जाने का प्रस्ताव दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बाबत यूनिटेक भी अपना रुख साफ करे. यूनिटेक के करीब 17 प्रोजेक्ट में 20 हजार से ज्यादा घर खरीदार और उनकी करोड़ों रुपए की रकम अटकी है. सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अगुआई में एक निगरानी कमेटी बना दी जाए.

Source : Arvind Singh