केंद्र ने राज्यों को वैश्विक सहायता सामग्री का शीघ्र आवंटन किया
27 अप्रैल, 2021 से 12 मई, 2021 तक कुल मिलाकर 9,294 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, 11,835 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 6,439 वेंटिलेटर्स/बीआई पीएपी और करीब 4.22 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित किए जा चुके हैं.
highlights
- विभिन्न देशों ने प्रमुख रूप से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है
- उनमें कुवैत, सिंगापुर, गिलियाड, स्विजरलैंज, स्पैन, मिश्र आदि शामिल हैं
- देशों से प्राप्त होने वाली राहत सामग्री का ये सिलसिला 27 अप्रैल, 2021 से लगातार जारी है
नई दिल्ली:
कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी अभूतपूर्व जंग में भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को दुनिया के विभिन्न देशों/ संगठनों से अंतराष्ट्रीय अनुदान और कोविड-19 राहत चिकित्सा सामग्री तथा उपकरण प्राप्त हो रहे हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 12 मई, 2021 को जिन देशों ने प्रमुख रूप से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है, उनमें कुवैत, सिंगापुर, गिलियाड, स्विजरलैंज, स्पैन, मिश्र आदि शामिल हैं. बयान में कहा गया है कि 27 अप्रैल, 2021 से 12 मई, 2021 तक कुल मिलाकर 9,294 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, 11,835 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 6,439 वेंटिलेटर्स/बीआई पीएपी और करीब 4.22 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित किए जा चुके हैं. 12 मई, 2021 को कुवैत, सिंगापुर, गिलियाड, स्विजरलैंज, स्पैन, मिश्र आदि देशों की ओर से भेजी गई सामग्री में से रेमडेसिविर इंजेक्शन 86,595, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर 4,802, वेंटिलेटर 10 और टेस्टिंग किट 141 शामिल हैं.
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विदेशों से प्राप्त होने वाली राहत सामग्री का ये सिलसिला 27 अप्रैल, 2021 से लगातार जारी है. संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत सुव्यवस्थित और सुनियोजित तंत्र के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने वैश्विक समुदाय से प्राप्त होने वाली सहायता सामग्री को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक तीव्र गति से पहुंचाने के लिए आपस में समन्वय स्थापित किया है.
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर इसकी निगरानी कर रहा है. विदेशों से अनुदान, सहायता और दान के रूप में आने वाली कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है. यह प्रकोष्ठ 26 अप्रैल, 2021 से कार्यरत है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में 2 मई को एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार कर उसे लागू कर दिया है.
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