केंद्र ने कोविड से लड़ने के लिए 25 राज्यों को जारी किए 8923.8 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली:

केंद्र सरकार (Central Government) ने कोविड 19 महामारी (COVID-19 Pendamic) को देखते हुए पश्चिम बंगाल (West Bengal) सहित 25 राज्यों को अनुदान जारी किया है. यह धनराशि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के व्यय विभाग ने जारी की है. अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों-गांव, प्रखंड और जिला के लिए हैं. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को सर्वाधिक 1441.6 करोड़, महाराष्ट्र (Maharashtra) को 861.4 करोड़ और पश्चिम बंगाल (West Bengal) को 652.2 करोड़ रुपये जारी हुए हैं. शनिवार को जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए 'मुक्त अनुदान' की पहली किस्त है. इसका उपयोग अन्य चीजों के अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी विभिन्न रोकथाम संबंधी और राहत उपायों के लिए किया जा सकता है.

इस प्रकार, यह कोरोना महामारी (Corona Pendamic) से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ाएगा. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी की जानी थी. बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति (Status of COVID-19 Pendamic) और पंचायती राज्य मंत्रालय की सिफारिशों को देखते हुए, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है.

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं. इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है. लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है.

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए देश में हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं. महामारी (Pendamic) इतनी तेजी से बढ़ रही है के कई राज्यों को ऑक्सीजन और जरुरी दवाओं की भारी अभाव का सामना करना पड़ रहा है. इस बुरे समय में देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने भी अपनी नजरें लगातार इस पर बना रखी है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ऑक्सीजन और जरुरी दवाओं के आवंटन के लिए 12- सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है.