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नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संवैधानिक अदालत मंदिर के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और तिरुपति बालाजी के कुछ अनुष्ठानों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतें यह नहीं बता सकतीं कि कैसे अनुष्ठान (मंदिर में पूजा) की जानी चाहिए, नारियल कैसे तोड़ा जाना चाहिए, किसी देवता पर माला कैसे डालनी चाहिए, आदि।
पीठ में न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली शामिल थी। उन्होंने कहा कि एक रिट याचिका में इन मुद्दों पर फैसला नहीं किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता सरवरी दादा ने प्रस्तुत किया कि यह एक सार्वजनिक मंदिर है। पीठ ने कहा, अदालत इसमें कैसे हस्तक्षेप करेगी .. अनुष्ठान कैसे करें?
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत मंदिर के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करने की प्रकृति की है। इसमें आगे कहा गया है कि इसे संवैधानिक अदालत द्वारा नहीं देखा जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने मंदिर प्रशासन से याचिकाकर्ता की शिकायतों का जवाब देने को कहा, और अगर अभी भी निर्दिष्ट पहलुओं पर कोई शिकायत है, तो याचिकाकर्ता उचित मंच से संपर्क कर सकता है।
भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त दादा ने तिरुपति मंदिर में सेवाओं और अनुष्ठानों के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाया।
29 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को यह स्पष्ट करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था कि क्या तिरुपति बालाजी मंदिर में कोई अनुष्ठान करते समय कोई अनियमितता हुई थी।
इससे पहले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे पर सरवरी दादा द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि अनुष्ठान करने की प्रक्रिया देवस्थानम का अनन्य अधिकार है और यह तब तक न्याय का मामला नहीं बन सकता, जब तक कि यह धर्मनिरपेक्ष या नागरिक को प्रभावित न करे।
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