News Nation Logo
अनन्या पांडे से सोमवार को फिर पूछताछ करेगी NCB अभिनेत्री अनन्या पांडे एनसीबी कार्यालय से रवाना हुईं, करीब 4 घंटे चली पूछताछ DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) का सफल परीक्षण किया कल जम्मू-कश्मीर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 27 अक्टूबर को, छठ पूजा उत्सव के लिए ली जाएगी अनुमति 1971 के भारत-पाक युद्ध ने दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के भूगोल को बदल दिया: सीडीएस जनरल बिपिन रावत माता वैष्णों देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों के बीच कोरोना का प्रसार रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक आदमी की अचानक तबीयत ख़राब होने पर फ्लाइट की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग 1971 का युद्ध, इसमें भारतीयों की जीत और युद्ध का आधार बेहद खास है: राजनाथ सिंह केंद्र सरकार की टीम उत्तराखंड में आपदा से हुई क्षति का आकलन कर रही है: पुष्कर सिंह धामी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान का दौरा किया शिवराज सिंह चौहान ने शोपियां मुठभेड़ में शहीद जवान कर्णवीर सिंह को सतना में श्रद्धांजलि दी मुंबई के लालबाग इलाके में 60 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: कल शाम छह बजे सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सीईसी की बैठक

हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा, क्या घरेलू विकास में कट-मनी रैकेट है?

हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा, क्या घरेलू विकास में कट-मनी रैकेट है?

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 08 Jul 2021, 11:30:01 PM
Calcutta High

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

कोलकाता: न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति हरीश टंडन की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त महिला एवं बाल देखभाल गृह के बुनियादी ढांचे के विकास में भारी वित्तीय भागीदारी पर चिंता व्यक्त की।

अदालत को इस बात पर भी संदेह हुआ कि क्या पूरी प्रक्रिया में कट-मनी रैकेट की कोई संलिप्तता है।

पीठ गुरुवार को एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां राज्य के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दिखाया गया था कि राज्य में एक विशेष घर के भूतल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

घर के भूतल के विकास के लिए भारी वित्तीय भागीदारी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, सेन ने कहा, घरों की स्थिति क्या है? यदि भूतल के विकास के लिए 3.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, तो ऐसा क्यों है एक दयनीय स्थिति? क्या कोई कट-मनी रैकेट सक्रिय है?

अदालत ने तब राज्य सरकार से राज्य में ऐसे सभी घरों की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य के सभी 71 महिला एवं बाल देखभाल गृहों के कैदियों के लिए आयु के अनुसार, कोविड टीकाकरण की व्यवस्था करने के लिए भी कहा।

यह आदेश 2 जून को राज्य के एक घर में एक अनाथ बच्चे की मौत के बाद आया है।

घटना के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया था, जहां राज्य के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सभी की स्थिति का विवरण देते हुए अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, 30 घरों के कैदी 14 जून तक कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से कैदियों के टीकाकरण की तत्काल व्यवस्था करने को कहा। टीकाकरण की रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

राज्य सरकार को निविदा प्रक्रिया, वित्तीय विवरण और राज्य के सभी घरों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 08 Jul 2021, 11:30:01 PM

For all the Latest India News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps.

वीडियो