चीनी फर्म बाइटडांस से अमेरिका की मांग- टिकटॉक में हिस्सेदारी बेचें या बैन झेलें

सैन फ्रांसिस्को:

जो बाइडेन प्रशासन ने कथित तौर पर मांग की है कि टिकटॉक के मालिक चीन स्थित बाइटडांस को शॉर्ट-वीडियो मेकिंग ऐप में अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाहिए या संभावित प्रतिबंध का सामना करना चाहिए।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, व्हाइट हाउस की धमकी सीमित प्रतिबंधों और लंबित कानून से बढ़ी है जो कुछ समय से बढ़ रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में विदेशी निवेश संबंधी समिति ने बिक्री की मांग की।

टिकटॉक के अधिकारियों के अनुसार, बाइटडांस के 60 प्रतिशत शेयर वैश्विक निवेशकों के पास हैं, 20 प्रतिशत कर्मचारियों के पास और 20 प्रतिशत इसके संस्थापकों के पास हैं।

कंपनी की स्थापना 2012 में बीजिंग में झांग यिमिंग, बाइटडांस के सीईओ लियांग रुबो और अन्य ने की थी।

टिकटोक ने एक बयान में कहा कि मजबूर बिक्री कथित सुरक्षा जोखिम को संबोधित नहीं करेगी।

टिकटॉक के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना उद्देश्य है, तो विनिवेश समस्या का समाधान नहीं है, स्वामित्व में बदलाव डेटा प्रवाह या पहुंच पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

पिछले हफ्ते, 12 अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह ने एक नए विधेयक का अनावरण किया था, जिसे अब व्हाइट हाउस का समर्थन प्राप्त है, जो राष्ट्रपति बाइडेन को देश भर में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देगा।

सीनेटर मार्क वार्नर (डी-वीए) के नेतृत्व में द्विदलीय बिल, अमेरिकी वाणिज्य सचिव को विदेशी प्रौद्योगिकियों और कंपनियों को अमेरिका में काम करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार देगा, अगर वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पेश करते हैं।

बिल में चीन, क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और वेनेजुएला सहित देशों की कंपनियां शामिल हैं।

वॉर्नर ने एक बयान में कहा, आज, जिस खतरे के बारे में हर कोई बात कर रहा है वह टिकटॉक है और यह कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निगरानी को सक्षम कर सकता है, या अमेरिका में दुर्भावनापूर्ण प्रभाव अभियानों के प्रसार की सुविधा प्रदान कर सकता है। हालांकि, टिकटॉक से पहले हुआवेई और जेडटीई ही थे, जिन्होंने हमारे देश के दूरसंचार नेटवर्क के लिए खतरा पैदा किया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.