आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार कार्ड के तर्ज पर सरकार जल्द ही कंपनियों को भी विशेष पहचान नंबर देगी। यानी अब कंपनियों को भी आधार कार्ड बनवाना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा, 'सरकार सभी कंपनियों को एक यूनीक आईडी देने के लिए आधार की तरह एक योजना लेकर आएगी।'
आधार के जरिए सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और सब्सिडी लीकेज को कम करने में सरकार को मदद मिली है। अब सरकार कंपनियों के 'आधार कार्ड' के जरिए निजी कंपनियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहती है।
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बता दें कि सरकार पहले ही तीन लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर चुकी है। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद से फर्जी गतिविधियों में शामिल फर्जी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
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Source : News Nation Bureau