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File photo- Getty Image
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बज़ट 2017 के ज़रिये सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षा एक ही अथॉरिटी के तहत करवाने का एलान किया है। यानि कि इस फैसले के तहत ज़ी, नीत और नेट जैसी सभी परिक्षाएं एक ही अथॉरिटी के तहत ली जायेंगी।
वित्त मंत्री ने अपने बज़ट भाषण के दौरान बताया कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार यूजीसी में सुधार लाएगी और कई कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों को स्वायत्ता प्रदान करेगी।
इसके साथ ही एक 'नेश्नल टेस्टिंग एजेंसी' का भी गठन किया जाएगा।
हालांकि उन्होंने सेकेंडरी एज़ुकेशन फंड के बारे में भी बात की। उनके मुताबिक सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिसके तहत स्कूलों में सालाना छात्रों की पढ़ाई के फायदों के बारे में पता लगेगा।
जिसके बाद स्कूलों में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए फंड की शुरुआत की जा सकेगी। सीबीएसई ने पिछले साल ही यूजीसी से नेट की परीक्षा आयोजित करवाने की मंजूरी मांगी थी, क्योंकि बोर्ड अपने हिसाब से परीक्षा करवाना चाहता था ताकि शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जा सके।
Source : News Nation Bureau