केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाला मुआवजा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।
भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया जाता है। अधिग्रहण के दौरान मिलने वाली राशि पर सरकार टैक्स वसूलती थी लेकिन अब यह पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। जेटली के इस ऐलान के बाद किसानों के लिए एक एक अच्छी खबर है।
बजट को लेकर विपक्षी दल जहां सरकार पर हमले कर रही है वहीं केंद्र सरकार ने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि ये बजट देश के गरीबों और आम लोगों को समर्पित है। पीएम मोदी ने बजट में इनकम टैक्स छूट को सरकार का साहासिक फैसला करार दिया है।
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जेटली ने देश के मध्य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में भी छूट दी है। सरकार ने 2.5-5 लाख रुपये की आय पर लगने वाले इनकम टैक्स को 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक ही सरकार ने शहरी मध्य वर्ग को इनकम टैक्स छूट की सौगात दी है।
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अमीरों पर टैक्स लगाते हुए सरकार ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक तक की आए करने वाले पर एक फीसदी सरचार्ज लगाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई वालों को अतिरिक्त 15 फीसदी का सरचार्ज देना होगा।
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HIGHLIGHTS
- भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाला मुआवजा पूरी तरह से होगा टैक्स फ्री
- एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई वालों को देना होगा 15 फीसदी का सरचार्ज
Source : News Nation Bureau