नागपुर की तर्ज पर इंदौर में बनेगा ब्रॉड गेज मेट्रो

नई दिल्ली:

दिल्ली में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर मुलाकात की. मुलाकात के दौरान प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गडकरी को जानकारी दी कि रोड प्रगति का आधार है और आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में सड़के अभिन्न आधारभूत ढांचा है. मध्य प्रदेश ऐसे सड़क निर्माण का प्रयास कर रहा है, जिसके दोनों तरफ आर्थिक कलस्टर एवं औद्योगिक पार्क तथा टाउनशिप हों जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वृद्धि आए.

सीएम चौहान ने बताया कि मंत्रालय की परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ शहरों में बायपास के कार्य निर्माणाधीन हैं. इसके अतिरिक्त कुछ शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बायपास बनाने की आवश्यकता है. जिस योजना के अंतर्गत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर और खण्डवा शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. प्रदेश की रिंग रोड को आर्थिक प्रगति का आधार बनाया जाएगा.

बैठक के दौरान ब्रॉडगेज मैट्रो पर चर्चा हुई. चौहान ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों को ब्राडगेज मैट्रो से जोड़ा जाएगा. जिसका उपयोग यात्रियों और गुड्स दोनों के लिए होगा. ब्रॉड गेज मेट्रो नागपुर की तर्ज पर बनाया जाएगा. जिसको लेकर नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है. इस दौरान मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी छवि भारद्वाज भी उपस्थित थीं.
 
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि केंद्रीय सड़क और आधारभूत ढांचा फंड योजना के अंतर्गत लगभग 4200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर अग्रेषित किए गए हैं, जिनमें से केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इंदौर प्रवास के दौरान लगभग 1500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की घोषणा की जा चुकी है.

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा लगभग 844 करोड़ रुपये लागत की 15 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं. साथ ही ग्वालियर, भोपाल और सीहोर की कुल 909 करोड़ रुपये लागत की चार नवीन परियोजनाओं की अनुशंसा की गई है.
 
चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को नर्मदा एक्सप्रेस वे के 906 किलोमीटर के अलाइनमेंट प्रस्ताव से भी अवगत कराया. मुख्य्मंत्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के पूर्वी सीमा में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी सीमा में गुजरात तक प्रस्तावित अलाइनमेंट मध्यप्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरता है. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वार्षिक योजना में शामिल  केवल शहडोल और बड़वानी जिलों के 130 किलोमीटर के फीडर रूट्स की स्वीकृति अपेक्षित है. वहीं गडकरी ने नर्मदा एक्सप्रेस वे को भारत माला में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की.
 
बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ला और मध्यप्रदेश मैट्रो रेल कारपोरेशन की प्रबंध निदेशक छवि भारद्वाज उपस्थित थीं.