भाजपा के युवा नेताओं ने सीखा सिक्किम और उत्तराखंड का सुशासन मॉडल

नई दिल्ली:

भारतीय जनता युवा मोर्चा की दो टीमों ने एनडीए शासित राज्यों की शासन प्रणाली का पता लगाने और समझने के लिए सिक्किम और उत्तराखंड का दौरा किया।

यह दौरा बीजेवाईएम की भारत दर्शन सुशासन यात्रा का एक हिस्सा था, जो इसके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को शासन, देश की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा से परिचित कराने के लिए शुरू किया गया है।

पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कार्यक्रम की शुरूआत की थी।

दार्जिलिंग के सांसद और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महासचिव राजू बिश्ता के नेतृत्व में 12 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 युवाओं की एक टीम ने चार दिनों के लिए सिक्किम का दौरा किया, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी के नेतृत्व में एक अन्य टीम उत्तराखंड गई थी।

सिक्किम गई बीजेवाईएम की टीम ने भारत-चीन सीमा नाथुला दर्रा का दौरा किया और उन्हें भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत करने और चीन के साथ भारत के ऐतिहासिक और वर्तमान संबंधों को जमीन पर समझने का मौका मिला।

इसने दो देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए वर्ष में लगभग सात बार सीमाओं पर आयोजित विभिन्न पहलों को भी सीखा। टीम ने सबसे बड़े चाय बागान- टिम्मी, हाइड्रोपावर प्लांट और फार्मास्युटिकल कंपनी ग्लेनमार्क का दौरा किया।

उत्तराखंड की टीम ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान - उत्तरकाशी का दौरा किया, जिसने 35,000 से अधिक पर्वतारोहियों को प्रशिक्षित किया है, हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क और टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी देखा।

बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या ने कहा कि केंद्र और राज्य में सुशासन की डबल इंजन सरकारों की शक्ति से, राज्य विकास के नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं। यह सिक्किम और उत्तराखंड की प्रगति में परिलक्षित होता है।

सूर्या ने दावा किया कि जिन राज्यों में डबल इंजन वाली सरकार नहीं है, वहां विकास कार्यों की स्थिति से अंतर स्पष्ट है। सुशासन यात्रा के माध्यम से बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को इन राज्यों की संस्कृति, सभ्यता और आर्थिक प्रगति को समझने का अवसर मिला। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, औद्योगिक विकास और सबसे गरीब की स्थिति के उत्थान के मामले में वे जो चमत्कार कर रहे हैं। बहुत जल्द, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई अन्य राज्यों की डबल इंजन सरकारें इस सुशासन में शामिल हो सकती हैं।

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