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तिरंगा पर महबूबा के बयान से नाराज बीजेपी लेकिन गठबंधन पर नहीं कोई संकट, पार्टी ने कहा विशेष दर्जे में हो सकता है बदलाव

राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को लेकर जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नाराजगी और आश्चर्य जाहिर किया है।

News Nation Bureau | Edited By : Abhishek Parashar | Updated on: 29 Jul 2017, 05:15:22 PM
जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)

highlights

  • तिरंगा को लेकर जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान से नाराज बीजेपी
  • बीजेपी ने कहा कि अनुच्छेद 35-ए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसे 'बदला नहीं जा सकता'
  • संविधान का अनुच्छेद 35-ए और 370 जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा देता है

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को लेकर जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नाराजगी और आश्चर्य जाहिर किया है।

बीजेपी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 35-ए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसे 'बदला नहीं जा सकता।' संविधान का अनुच्छेद 35-ए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है।

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) गठबंधन की सरकार है।

जम्मू-कश्मीर बीजेपी के चीफ ने कहा कि पार्टी पीडीपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस को लेकर प्रतिबद्ध है और वह मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव की पक्षधर नहीं है लेकिन 'यह भी सत्य है कि संविधान का अनुच्छेद 35ए ने राज्य को किसी अन्य अनुच्छेद के मुकाबले ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।'

उन्होंने कहा कि राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती कश्मीरी संस्कृति की सूफी भावना को स्थापित करने की है जिसे घाटी में अलगाववादी और इस्लामी चरमपंथियों से टक्कर मिल रही है।

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पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार और कश्मीर के लोगों की पूरी जिम्मेदारी इन मानवीय मूल्यों को बचाने पर होनी चाहिए न कि अनुच्छेद 35ए और 370 के मुद्दे को उठाने की, जिसकी वजह से राज्य के लोगों को 'अलगाव की स्थिति' का सामना करना पड़ा है।

जम्मू-कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने कहा, 'हम महबूबा मुफ्ती के इस बयान से हतप्रभ है कि अनुच्छेद 35-ए को चैलेंज करने से घाटी में राष्ट्रवादी ताकतें कमजोर होंगी और यहां कोई तिरंगा उठाने के लिए नहीं बचेगा।'

उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में अस्थायी प्रावधान के तौर पर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जिसे बदला जा सके।'

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First Published : 29 Jul 2017, 04:52:06 PM

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