पश्चिम बंगाल: लोकायुक्‍त विधेयक में संशोधन कर घिरी ममता सरकार, बीजेपी ने बोला हमला

पश्चिम बंगाल विधानसभा की ओर से लोकायुक्‍त संशोधन विधेयक पारित करने के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा की ओर से लोकायुक्‍त संशोधन विधेयक पारित करने के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं।

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vineet kumar1
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पश्चिम बंगाल: लोकायुक्‍त विधेयक में संशोधन कर घिरी ममता सरकार, बीजेपी ने बोला हमला

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल विधानसभा की ओर से लोकायुक्‍त संशोधन विधेयक पारित करने के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं।

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बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने रणनीति के तहत जानबूझकर इस बिल में संसोधन किया है ताकि कोई उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कामों का पता न लगा सके।

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सीएम पद की शक्तियों का गलत रूप में इस्तेमाल कर रही हैं।

रूपा गांगुली ने कहा, 'ममता के भतीजे और उनके भाइयों के घर देखने पर पता चलेगा कि उनके पास कितना धन है।'

उन्‍होंने कहा, 'आप यह नहीं कह सकते हैं कि सीएम इससे अज्ञान थीं। उन्‍होंने बंगाल में भ्रष्‍टाचार को अनुमति दी। वह हवाई चप्‍पल वाली नेता की तरह व्‍यवहार कर रही हैं, लेकिन वह ऐसा हैं नहीं।'

गौरतलब है कि इस विधेयक में किए संसोधन के बाद अब सीएम ममता बनर्जी को लोकायुक्‍त के दायरे बाहर कर दिया गया है और भ्रष्‍टाचार से जुड़े मामलों में उनसे पूछताछ नहीं की जा सकेगी।

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इतना ही नहीं, मुख्‍यमंत्री कार्यालय को भी लोकायुक्‍त के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

वहीं विधानसभा में बहस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, 'उनसे केवल जनता पूछताछ कर सकती है और कोई नहीं। लोकतंत्र में बहस हो सकती है लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।'

उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी विश्‍वसनीयता की बात है तो केवल जनता मुझसे पूछताछ कर सकती है और कोई नहीं। मैंने अपना परिचय पत्र जनता के पास गिरवी रख दिया है।

ममता ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक लोकायुक्‍त कानून को लागू नहीं किया है और न ही किसी की नियुक्ति की है।

ममता ने कहा, 'हम जानते हैं कि किस प्रकार से संतुलन बिठाया जाता है। हम एक बहुमत वाली सरकार हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से संशोधन कर सकते हैं। यदि भविष्‍य में किसी दूसरी पार्टी को बहुम‍त मिलता है तो वह अपनी इच्‍छा के मुताबिक बदलाव कर सकती है।'

उन्‍होंने कहा राज्‍य सरकार ने यह बदलाव केंद्र के कानून के मुताबिक किया है।

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Source : News Nation Bureau

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