भाजपा ने पार्टी के सांसद, विधायक को दी नसीहत, राजनीति से रखे परिवार को दूर

भाजपा ने पार्टी के सांसद, विधायक को दी नसीहत, राजनीति से रखे परिवार को दूर

भाजपा ने पार्टी के सांसद, विधायक को दी नसीहत, राजनीति से रखे परिवार को दूर

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IANS
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BJP File

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने क्षेत्रवार समीक्षा बैठक शुरू की है। शुक्रवार को अवध क्षेत्र के सांसद और विधायक को बुलाया गया। इस दौरान नसीहत दी गई कि सांसद- विधायक आप हैं आपके परिवार वाले नहीं हैं। इसीलिए परिवार के लोग किसी तरह की राजनीति न करें तो बेहतर होगा।

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इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। बैठक में योगी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम लिए बगैर सबको सतर्क रहने की नसीहत दी। सबसे खास बात यह रही कि इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में जाना है तो आपका हर एक कदम काफी अहम है। सरकार के 100 दिन के काम को घर-घर पहुंचाने और बूथ विजय अभियान को लेकर पार्टी के कार्यक्रमों को पूरी गंभीरता से लें।

बैठक में मौजूद रहने वाले एक विधायक ने बताया कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद जो माहौल बना है। उसपर चर्चा की गई। बैठक में कई विधायकों और सांसदों ने अपनी राय रखी थी। सबका यही कहना था कि इस कांड के बाद तराई बेल्ट में स्थितियां बिगड़ रही हैं। समय रहते इसको नहीं संभाला गया तो पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सभी सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहने को कहा गया है। खासतौर से सिख बाहुल्य इलाकों में संगठन की तरफ से कई कार्यक्रम लगाए जाएंगे ताकि उनके गुस्से को किसी तरह शांत किया जा सके।

इस दौरान बैठक में विधायकों ने आवारा पशुओं की समस्या और किसान निधि सम्मान, राशन वितरण की तिथि बढ़ाये जाने पर जोर दिया है। संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कहा कि 100 दिन के 100 काम जनता तक ले जाएं। आने वाले समय मे सदस्यता और बढ़ाई जाए। इसके अलावा बूथ और मजबूत करने की चर्चा हुई।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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