मध्य प्रदेश में आगामी समय में तीन विधानसभा और एक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा की सबसे ज्यादा पैनी नजर खंडवा लोकसभा क्षेत्र पर है और उसने इसके लिए कई मोर्चो पर तैयारी तेज कर दी है।
खंडवा संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव भाजपा के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संसदीय क्षेत्र किसी एक दल का गढ़ नहीं है। यहां भाजपा और जनता पार्टी के प्रतिनिधि नौ बार जीते हैं तो कांग्रेस को सात बार सफलता मिली है। इस तरह दोनों ही दलों का यहां पलड़ा लगभग बराबरी का रहा है। यही कारण है कि भाजपा ने आगामी समय में होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।
संगठन और सत्ता दोनों जोर लगाए हुए है। खंडवा क्षेत्र में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त ष्षर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रवास भी हो चुका है। मुख्यमंत्री चैहान ने तो यहां सौगातों की बरसात भी की है। वे विकास वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का नाम नंदकुमार सिंह चौहान के नाम पर किया गया है। यहां ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन भी किया गया। इसके अलावा वादा किया है कि छैगांव-माखन और झिरनिया उद्वहन सिंचाई योजना में छूटे हुए गांवों को जोड़ा जाएगा।
खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बुरहानपुर जिले मे निवेशकों की मांग पर मुख्यमंत्री चौहान रहेटखुर्द औद्योगिक क्षेत्र की कीमत में 30 प्रतिशत की कमी, सुखपुरी अविकसित भूमि को क्लस्टर विकास के लिए सीधे प्रदान करने, 20 करोड़ रुपये तक की क्लस्टर विकास में सहायता, 5 वर्ष के लिए ब्याज अनुदान दिए जाने तथा क्लस्टर क्षेत्र को रहेटखुर्द के स्थापित सब स्टेशन से जोड़े जाने की सहमति प्रदान कर चुके हैं।
वहीं, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक भाजपा पदाधिकारी का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने खंडवा के झूठे विकास की सच्चाई बयान करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन, 25-30 साल से सांसद, महापौर, विधायक सब भाजपा के है फिर भी बायपास, पेयजल की व्यवस्था नही है, शिवराज जी खंडवा की जनता को जवाब दीजिए।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS