कर्नाटक सरकार बिटकॉइन घोटाले का मामला दोबारा जांच के लिए सीआईडी को सौंपेगी

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बिटकॉइन घोटाले के मामले को फिर से जांच के लिए आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंपने की तैयारी में है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने पुष्टि की कि राज्य सरकार दो दिनों में इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कर्नाटक के डीजीपी आलोक मोहन को पत्र लिखकर मामले की जांच सीआईडी को सौंपने का अनुरोध किया है।

हाल ही में राज्य के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा था कि वह इस घोटाले की दोबारा जांच कराएंगे। सूत्रों ने कहा कि अब यह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निर्भर है कि वह राज्य पुलिस प्रमुख को मामला सौंपने के लिए हरी झंडी दें। यह घोटाला बेंगलुरु में सीसीबी पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय हैकर श्रीकांत उर्फ श्रीकी की गिरफ्तारी के बाद हुआ था।

यह आरोप लगाया गया था कि पूर्व जेपी नेताओं ने उन्हें घोटाला करने की अनुमति देकर भारी मात्रा में पैसा कमाया था, जबकि वह 2020 में कथित तौर पर ड्रग्स बेचने के आरोप में हिरासत में थे। जांच से पता चला है कि आरोपियों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और सरकारी वेब पोर्टल को हैक करके 11 करोड़ रुपये उड़ाए थे।

फिर उन्होंने पैसे को बिटकॉइन में बदल दिया और बेंगलुरु में ड्रग तस्करी को अंजाम दिया। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिटकॉइन घोटाले को लेकर केंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर हमला बोला था।

उन्होंने पूछा था कि बसवराज बोम्मई की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है? बिटकॉइन घोटाले की परतें आखिरकार खुल रही हैं। भारत के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बोम्मई को जवाब देने दीजिए। कर्नाटक भाजपा सरकार के तहत भारत के सबसे बड़े बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए एफबीआई भारत में है।

उन्होंने कहा था कि यदि हां, तो जांच और राजनीतिक लोगों सहित संदिग्धों का विवरण जारी करें। कितने बिटकॉइन चोरी हुए? उनकी कीमत कितनी थी? कर्नाटक में कौन शामिल है? क्या चुराए गए बिटकॉइन व्यवस्थित हैकर श्रीकृष्ण के वॉलेट से ट्रांसफर किए गए थे?

क्या व्हेल अलर्ट में दो तारीखों 1 दिसंबर, 2020 और 14 अप्रैल, 2021 को 5,240 करोड़ रुपये मूल्य के 14,682 चुराए गए बिटफिनेक्स बिटकॉइन के हस्तांतरण को दर्शाया गया है, जब श्री कृष्ण हिरासत में थे, इसका कोई संबंध है?

इंटरपोल को सूचित क्यों नहीं किया गया? भाजपा सरकार ने इंटरपोल को लिखने के लिए 24 अप्रैल 2021 तक 5 महीने से अधिक समय तक इंतजार क्यों किया और वह भी 17 अप्रैल 2021 को श्री कृष्णा की रिलीज के बाद।

उन्होंने यह भी सवाल किया कि कर्नाटक भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित क्यों नहीं किया गया।

आरडीपीआर, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने तब कहा था कि मेरा मानना ​​है कि एफबीआई अरबों डॉलर के बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए दिल्ली में है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर राज्य इस मामले की जांच करता है, तो बिटकॉइन घोटाले की कई परतें खुलेंगी और भाजपा के कई राज सामने आ जाएंगे।

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Source : IANS