वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान- सरकार के पास रहेगा संपत्ति का मालिकाना हक

नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  ने सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान को लॉन्च किया. गौरतलब है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetization Pipeline) के जरिए इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स (infrastructure assets) की ऐसी एक सूची तैयार की जाएगी जिसे सरकार (Government) को अगले 4 साल में बेचना है. उन्होंने कहा कि इसके जरिये अगले चार वर्षों में विनिवेश किए जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी. वित्त मंत्रालय का लक्ष्य इसके जरिये 6 लाख करोड़ रुपये जुटाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान के लॉन्चिंग के मौके पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही सिर्फ बेचेगी. हालांकि उन्होंने कहा कि संपत्ति का मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा.

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उन्होंने कहा कि निजी भागीदारी लाकर, हम इसे (परिसंपत्तियों) का बेहतर मुद्रीकरण करने जा रहे हैं और मुद्रीकरण से आपको जो भी संसाधन मिले हैं, आप बुनियादी ढांचे के निर्माण में और निवेश करने में सक्षम हैं. इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के बारे में बात करती है जहां निवेश पहले से ही किया जा रहा है, जहां संपत्ति या तो पूरी तरह से मुद्रीकृत या कम उपयोग नहीं हुई है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस दौरान एक वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि जिनके मन में यह सवाल है - क्या हम जमीन बेच रहे हैं? नहीं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान ब्राउनफील्ड संपत्तियों के बारे में बात कर रही है. जिन्हें बेहतर मुद्रीकृत करने की आवश्यकता है. बता दें कि उक्त बातें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लॉन्चिंग के मौके पर कही. 

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नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लॉन्चिंग के मौके पर बात करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दें पर उठ रहे सवाल पर कहा कि संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा है.