भोपाल में चयनित शिक्षक और बेरोजगार सड़क पर उतरे

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति आदेश जारी करने और सरकारी नौकरियों में भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। चयनित शिक्षकों ने जहां भाजपा के प्रदेश दफ्तर का घेराव किया तो वहीं सड़क पर उतरे बेरोजगारों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई।

राज्य में लगभग तीन साल पहले शिक्षकों के चयन के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, मगर सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की मांग को लेकर राज्यभर के चयनित शिक्षक राजधानी में जमा हुए और उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। यहां पहुंचे चयनित शिक्षकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए।

भाजपा कार्यालय में सुरक्षा चाकचौबंद रही और आंदोलनकारी भाजपा कार्यालय के अंदर नहीं पहुंच पाए। कई आंदोलनकारी महिलाओं की तबियत भी बिगड़ी। कई महिलाएं थालियां सजाकर राखियां लेकर पहुंचीं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राखी के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें उपहार के तौर पर नियुक्ति पत्र दें।

आंदोलनकारी चयनित शिक्षक विनीता शर्मा का कहना है कि उनका तीन साल पहले शिक्षक वर्ग एक के लिए चयन हो चुका था, मगर अब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिला है, जिससे उनके सामने कई तरह की समस्याएं खड़़ी हो गई है।

इसी तरह राज्य के बेरोजगार युवाओं के साझा मंच मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के आह्वान पर बड़ी संख्या में युवा कई स्थानों पर जमा हुए, जब युवाओं का हुजूम नीलम पार्क में जमा हुआ तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और लाठी भी बरसाई।

संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश में पिछले कई सालों से कोई भी सरकारी भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार निर्धारित आयु को पार कर गए हैं और परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। एक तरफ जहां विभागों में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं तो दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के लगातार सेवानिवृत्त होने से निरंतर पद खाली होते जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकारी पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उन पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS