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अयोध्या में राम मंदिर बनने की कवायद हुई तेज, भगवान राम की मूर्ति के लिए होगा वैश्विक टेंडर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कवायद तेज हो गई है. शिलान्यास से लेकर मंदिर के डिजाइन और भगवान राम की मूर्ति को लेकर विशेष तौर पर काम किया जा रहा है.

By : Vineeta Mandal | Updated on: 17 Nov 2019, 01:47:16 PM
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir (Photo Credit: (फाइल फोटो))

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कवायद तेज हो गई है. शिलान्यास से लेकर मंदिर के डिजाइन और भगवान राम की मूर्ति को लेकर विशेष तौर पर काम किया जा रहा है. वहीं अयोध्या में राम की भव्य मूर्ति स्थापित करने के लिए विश्वस्तरीय कंसल्टेंट की सेवाएं ली जाएंगी. राजकीय निर्माण निगम के एमडी यूके गहलोत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग-डिजाइन तैयार करने के लिए विश्वस्तरीय कंसल्टेंट की सेवाएं ली जाएंगी. आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट के चयन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जा रहा है.

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बताया जा रहा है कि सरकार प्रतिमा के निर्माण में आमजन और सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) की मदद लेगी. यह प्रतिमा कांसे से बनेगी। कंसल्टेंट और राजकीय निर्माण निगम अधिग्रहीत भूमि का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद मूर्ति की ऊंचाई 200 से 251 मीटर के बीच तय की जाएगी। अधिक कोशिश यह रहेगी कि ऊंचाई 251 मीटर हो. भगवान राम की मूर्ति के अलावा इस प्रोजेक्ट में अन्य कई योजनाएं भी समाहित की गई हैं.

VHP की ने की ट्रस्ट में PM भी शामिल करने की मांग

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने मांग की है कि अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले हैं ट्रस्ट में अमित शाह को शामिल किया जाए. इसके साथ ही प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हों और योगी आदित्यनाथ भी ट्रस्ट में शामिल हों. वीएचपी का मानना है कि सरदार बल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह अपनी निगरानी में ट्रस्ट में रहते हुए सोमनाथ मंदिर बनवाया था. उसी तरह अयोध्या मंदिर का भी निर्माण किया जाना चाहिए. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए. विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि अगर अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को ट्रस्ट में शामिल किया जाता है तो प्रशासनिक और राजनैतिक अड़चन नहीं आएगी.

सरकार ने शुरू की ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया

राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाने की प्रकिया शुरू कर दी है. इस संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव के साथ साथ AG केके वेणुगोपाल से राय भी ली जाएगी. सरकारी की ओर से वैसा ही ट्रस्ट बनाया जाएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है.

ट्रस्ट पर कानून ला सकती है केन्द्र सरकार

सरकार की ओर से अभी इस संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है कि ट्रस्ट की नोडल बॉडी गृह मंत्रालय को बनाया जाए या सांस्कृतिक मंत्रालय को. वहीं सरकार की ओर से ट्रस्ट की वैधानिकता के लिए कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसी शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट पर बिल ला सकती है.

First Published : 17 Nov 2019, 01:39:12 PM

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