योगी आदित्यनाथ बोले, अयोध्या विवाद बातचीत से सुलझाया जाए, अपने पहले इंटरव्यू में की बूचड़खाने समेत तमाम मुद्दों पर बात

उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या विवाद का मसला बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का मामला एक संवेदनशील मुद्दा है और इसका हल बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जाना चाहिये।

सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के मुखपत्र 'पांचजन्य' को दिये पहले इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है।

उन्होंने कहा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं, मेरी सरकार इस संबंध में दोनों पक्षों की सहायता करने के लिये तैयार है। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले में बहुत कुछ साफ हो चुका है, ये जरूरी हो कि इस विवाद को जल्द सुलझाया जाए।'

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बूचड़खानों पर एनजीटी के आदेश के अनुसार कार्रवाई

अवैध बूचड़खानों पर उन्होंने कहा कि सरकार का अवैध बूचड़खानों को बंद करने का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों के तहत ही इस पर फैसला लिया गया है।

आदित्यनाथ ने कहा, '2015 में एनजीटी और 2017 में हाईकोर्ट ने प्रदेश के अवैध बूचड़खानों पर तमाम निर्देश दिया हैं। हमने इसी आधार पर कार्रवाई की। अवैध को कोई भी वैध नहीं बोल सकता है। शासन का साफ निर्देश है कि जो मानक पूरा कर रहा है, उसे बंद नहीं किया जाएगा।'

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शाकाहारी होना स्वास्थ्यकर

शाकाहारी खानपान पर उन्होंने कहा, 'शाकाहारी भोजन खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है।'

उन्होंने कहा, 'मैं किसी पर निगरानी नहीं रख रहा। लेकिन कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान ने कुछ अधिकार और स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसके साथ ही कुछ उसकी सीमाएं भी हैं।'

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सबकी उन्नति के लिये काम करूंगा

उनसे जब पूछा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने पर लोगों ने नाराज़गी जताई थी और बीजेपी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसपर उन्होंने कहा कि इन बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो तुष्टीकरण की नीति नहीं अपना सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि काम दिखेगा... मेरी सरकार सबके लिये काम करेगी चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो।'

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90 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को

सीएम योगी ने कहा कि सरकार राज्य की 22 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। लेकिन सरकार का ज्यादा ध्यान पिछड़े इलाके जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड पर होगा। उन्होंने कहा राज्य से पलायन रोकने के लिए नई औद्योगिक नीति जल्द ही लाई जाएगी। जिसके तहत शर्त होगी कि 90 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को ही मिले।

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Source : News Nation Bureau