असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों की नागरिकता अधर में लटकने के बाद राजनीतिक बवाल बढ़ता ही जा रहा है।
एनआरसी के मुद्दे पर बंगाल में कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नॉर्थ 24 परगना जिले में लोगों ने ट्रेन रोक कर प्रदर्शन कर रहे हैं।
असम एनआरसी ड्राफ्ट के खिलाफ मटुआ महासंघ के कार्यकर्ताओं ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है।
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह युद्ध वाले बयान के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराया है।
ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल में एनआरसी जारी होता है तो देश में गृह युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। दरअसल बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो वहां भी एनआरसी जारी की जाएगी।
बीजेवाईएम का कहना है कि ममता बनर्जी विभिन्न समुदायों के बीच 'घृणा और तनाव' को फैला रही है ताकि एनआरसी के कामों में बाधा हो।
LIVE UPDATES:
# ममता बनर्जी ने कहा, असम हमारे बंगाल की सीमा पर है। यह हमें भी प्रभावित करेगा। असम हमारा पड़ोसी है, अगर हमारा पड़ोसी नाखुश होगा तो क्या हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे।
# ममता बनर्जी ने कहा, 'मैंने यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को कहा है कि एनआरसी की वास्तविकता जांच करने के लिए एक टीम असम भेजें।'
# एनआरसी मुद्दे पर बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा, 'क्या उन्हें पता है कि पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासी भरे पड़े हैं? आज बंगाल में जैसा हो रहा है क्या यह कोई खूनी संघर्ष और गृह युद्ध से कम है? क्या वह नहीं जानती हैं कि हर दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है।'
# गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा, यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखें और हिंसा को न उकसाए। गृह युद्ध को लेकर उनका (ममता बनर्जी) बयान आपत्तिजनक है।
# असम कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा ने कहा, 'मुख्यमंत्री होकर ममता बनर्जी को गृह युद्ध के लिए नहीं भड़काना चाहिए, हम इस बयान की निंदा करते हैं। इसका असम में कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि वहां पूरी तरह से शांति है।'
# नॉर्थ 24 परगना जिले में असम एनआरसी के खिलाफ रेल रोको आंदोलन।
# ममता बनर्जी के खिलाफ असम के डिब्रूगढ़ जिले में एफआईआर दर्ज।
गौरतलब है कि सोमवार को असम एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट जारी होने के बाद 40 लाख लोगों को अवैध भारतीय नागरिक माना गया है। हालांकि अभी वह अपनी दावेदारी और आपत्ति जता सकते हैं।
असम एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट के मुताबिक आवेदन किए गए कुल 3.29 करोड़ लोगों में 2,89,83,677 लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल किया गया है।
एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन और दिशानिर्देशों के तहत की गई है।
और पढ़ें: NRC पर बांग्लादेश ने कहा, अवैध प्रवासियों को हमारे देश से जोड़ना गलत
Source : News Nation Bureau
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
Follow Us/newsnation/media/post_attachments/images/2018/08/01/NRCASSAM-93.jpg)