असम : NRC लिस्ट से बाहर हुए लोगों को लेकर बड़ा सवाल, अब इन लोगों को कहां रखेगी सरकार
मौजूदा समय में असम में 100 विदेशी ट्रिब्यूनल हैं. लेकिन अब NRC लिस्ट जारी होने के बाद 200 ऐसे और ट्रिब्यूनल शुरू किए जायेंगे.
highlights
- गोपालपुर में बन रहे हैं डिटेंशन सेंटर
- NRC की अंतिम सूची में 19 लाख लोग बाहर
- 120 दिनों में साबित करनी होगी नागरिकता
नई दिल्ली:
असम में केंद्र सरकार ने NRC के लिस्ट से बाहरी 19 लाख से भी ज्यादा लोगों को देश की नागरिकता से बाहर कर दिया है हालांकि अभी इन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का मौका भी दिया जाएगा. सरकार इस लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को 120 दिनों की मोहलत दे रही है. केंद्र सरकार ने 31 अगस्त को जब NRC की सूची जारी की तो 19 लाख से भी ज्यादा लोग इस लिस्ट में नहीं थे. नागरिकता साबित करने के लिए NRC लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के सामने अब विदेशी ट्रिब्यूनल की शरण में जाना पड़ेगा. आपको बता दें कि मौजूदा समय में असम में 100 विदेशी ट्रिब्यूनल हैं. लेकिन अब NRC लिस्ट जारी होने के बाद 200 ऐसे और ट्रिब्यूनल शुरू किए जायेंगे.
अब असम सरकार NRC लिस्ट से बाहर हुए इन नागरिकों को कहां रखेगी ये एक बड़ा सवाल है. तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि NRC सूची से बाहर हुए इन लोगों के लिए असम सरकार राज्य में एक बड़ा डिटेंशन सेंटर बना रही है. इन डिटेंशन सेंटरों में उन लोगों को रखा जाएगा जिनका नाम देश के हर संवैधानिक विकल्पों के बाद भी NRC लिस्ट में नाम नहीं आया है. समाचार एजेंसी आईएएनएस ने ऐसे ही एक निर्माणाधीन डिटेंशन सेंटर की तस्वीर जारी की है. ये डिटेंशन सेंटर असम के गोपालपुर के कदमटोला में बन रहा है.
आईएनएस द्वारा जारी की गई तस्वीर में ये डिटेंशन सेंटर काफी बड़ा लग रहा है. गेरुए रंग से पुताई किए हुए इस डिटेंशन सेंटर की दीवारें लगभग 20 फीट ऊंची लग रही है. यहां पर अभी कमरों को बनाये जाने का काम जारी ही है. तस्वीरों में बड़े-बड़े कमरों में काम करते मजदूर दिखाई दे रहे हैं. कदमटोला गोपालपुर में ऐसे डिटेंशन सेंटर बड़ी संख्या में बनाएं जा रहे हैं. बता दें कि NRC की अंतिम सूची में 3,11,21,004 लोगों के नाम है. NRC लिस्ट के बाद असम के लगभग 19 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं. इन लोगों की पहचान पर संकट पैदा हो गया है.
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शनिवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल NRC सूची में नाम नहीं होने वाले नागरिकों को कहा है कि उन्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है राज्य सरकार ऐसे लोगों को सभी जरूरी चीजें मुहैय्या करवाएगी. असम की राज्य सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक NRC की लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को विदेशी ट्रिब्यूनल अवैध आप्रवासी नहीं घोषित कर देता तब तक उन्हें देश से बाहर नहीं किया जा सकता है.
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