CAA पर बोले असदुद्दीन ओवैसी- गोली मारने की बात अनुराग ठाकुर नहीं, बल्कि PM मोदी कह रहे हैं, क्योंकि

नई दिल्ली:

देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लेकर घमासान मचा हुआ है. इसी क्रम में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है. मुंबई की जमीं पर युसूफ मेहरली और जिन्ना यही से थे. सीएए काला कानून है. मजहब के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है. हमें संविधान को बचाने के लिए घर से बाहर निकला चाहिए. 

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर ने दी युवाओं को सलाह- दुनिया के सामने कमजोरी नहीं लाना चाहते है तो शार्टकट...

AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि संघ के विचार से हम नहीं जोड़ सकते हैं, नाथूराम गोडसे के विचार से नहीं जोड़ सकते. पीएम मोदी कहते हैं कि किसी से नागरिकता नहीं छीन सकते तो मोदी झूठ बोलते हैं. असम में बंगाली और मुसलमान बोलते हैं तो मोदी उन्हें जवाब नहीं देते हैं. सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होगी. एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के दो पहलू हैं.

उन्होंने आगे कहा कि अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा. मुसलमान के नामों को निकाला जाए ये सरकार की साजिश है. 1935 में माधव सदाशिव गोलवलकर ने जो बात कही थी उसे मोदी पूरा कर रहे हैं. सरकार के सर्वे में ये सामने आया कि भारत में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हैं. मुंबई में 1992 और 1993 में खून की होली खेली गई थी. भिवंडी का कांड हुआ, मस्जिद तोड़ी और अब हमसे हमारी शहरीयत पूछते हैं.

असदुद्दीन ओबैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो 20 दिसंबर को हुआ. 25 लोगों को गोली मारी गई, लेकिन इस पर पीएम कुछ नहीं बोले हैं. जामिया में जो पढ़ रहे हैं, उनको मारा गया, एएमयू में मारा क्या ये जुर्म नहीं है?. गोली से मारने की बात अनुराग ठाकुर नहीं बल्कि मोदी कह रहे हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप भी महाराष्ट्र में विधानसभा का सेशन बुलाइए और राज्य में एनपीआर, एनआरसी पर स्टे लगा दे.

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी बोलीं- PM मोदी से बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले CAA को वापस लिया जाए

ओबैसी ने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो राज्य सरकार के गठबंधन में है वो भी इसमें पहल करें. पीएम इस कानून को वापस लेगे तो आपके ग्राफ में इजाफा होगा. भारत के संविधान को प्रस्ताव को पढ़ाया जा रहा है. ओवैसी ने जनता से कहा कि महाराष्ट्र के सरकार पर दबाव डाले कि वो राज्य में एनपीआर और एनआरसी पर स्टे लगाए.