सार्वजनिक बैंकों के विलय के लिए जेटली के नेतृत्व में पैनल का हुआ गठन

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार और उनके विलय के लिए सरकार ने पैनल का गठन कर दिया है। ये समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के विलय के प्रस्ताव पर गौर करेगी और इस पर अपनी राय सरकार को देगी। इस पैनल में केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को भी जगह दी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने इसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए बताया, 'सरकार ने बैंकिंग सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के विलय के लिए वैकल्पिक प्रणाली गठित की है जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे।'

गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाले की घोषण की थी। इसी के साथ वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में बैंकों में सुधारों के लिए बड़ कदम उठाए जाएंगे। वैकल्पिक प्रणाली के गठन को इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है।

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बीते अगस्त में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने तेजी से विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक प्रणाली अपनाने का फैसला किया था। वैकल्पिक प्रणाली के लिए गठित पैनल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरफ से विलय के लिए आने वाले प्रस्तावों पर गौर करेगी।

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