2017-18 में किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली:

आम बजट में उम्मीद के मुताबिक ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि कर्ज की राशि को मौजूदा 9 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

पिछले बजट में सरकार ने कृषि कर्ज के लिए 9 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। दो बार सूखे का सामना कर चुकी ग्रामीण अर्थव्यस्था के लिए यह बड़ी मदद है। सरकार की कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को बढ़ाने की है ताकि जीडीपी को टिकाऊ आधार दिया जा सके। 2016-17 में अप्रैल से सितंबर के बीच सरकार कृषि कर्ज के मद में 7.56 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर चुकी है।

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बजट में सरकार ने साफ किया कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल सरकार शॉर्ट टर्म फसल कर्ज के लिए किसानों को 3 लाख रुपये के कर्ज पर ब्याज में छूट देती है। इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3 फीसदी ब्याज की छूट दी जाती है।

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