जेटली ने दिया भरोसा, नए साल में सुलझ जाएगा जीएसटी मुद्दा

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटिज मार्केट्स (एनआईएसएम) का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा, 'जीएसटी को लागू करने के लिए काउंसिल ने कई बैठकें की हैं, जिसमें मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काफी कुछ हुआ है।'

जेटली ने कहा वस्तु और सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने अप्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली से संबंधित प्रावधानों और ड्यूअल कंट्रोल (दोहरे नियंत्रण) मुद्दे के समाधान की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है।

उन्होंने कहा, 'समय के जिस दबाव के तहत हम काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक मुश्किल मुद्दे का समाधान होना बाकी है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए सब खड़े होंगे और इसका समाधान होने में ज्यादा समय नहीं बचा है।'

काउंसिल के सामने दो मुख्य मुद्दे इंटिग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) और दोहरा नियंत्रण बचा हुआ है।

केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी के तहत मिलने वाले अधिकारों पर सहमति नहीं बन पाई है। इस मुद्दे को 3-4 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में उठाए जाएंगे।

सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) और मुआवजा नियम मसौदे को लगभग मंजूरी मिल चुकी है, बस केवल दोहरा नियंत्रण से संबंधित कुछ हिस्से पर आम राय बनाना बाकी है।

जेटली ने कहा, 'सीजीएसटी तथा ईजीएसटी कानून के शुरुआती मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है। ये दोनों कानून एक दूसरे के प्रतिबिंब होंगे।'

संसद में पेश करने से पहले तीनों जीएसटी विधेयक-सीजीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी और राज्य मुआवजा कानून को काउंसिल की मंजूरी की जरूरत है।

नोटबंदी पर जेटली ने शनिवार को कहा कि इससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ी है और लोगों की नकदी बचत को औपचारिक रूप दिया जा चुका है।

Source : IANS