राहुल गांधी को जेटली का जवाब, राजनीति से ऊपर उठना चाहिए

नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की लॉन्चिंग को लेकर आधी रात को प्रस्तावित कार्यक्रम को खुद के प्रचार के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस सबसे अलग रुख अपनाने के बजाय शासन में मुख्यधारा की पार्टी का रुख अख्तियार करे।

जीएसटी को लेकर आधी रात को होने वाले कार्यक्रम से किनारा करने के विपक्ष के फैसले का संदर्भ देते हुए उन्होंने एक निजी चैनल के जीएसटी कॉन्क्लेव में कहा, 'मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को फैसला करना है कि क्या वह अपना रुख सबसे अलग रखेगी या शासन की मुख्यधारा की पार्टी का रुख अख्तियार करेगी।'

वित्तमंत्री ने कहा, 'यह खुद का प्रचार नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह तथा एच.डी.देवगौड़ा को मंच पर आमंत्रित किया गया है। पहले ही दिन से हमने व्यापक नजरिया अपनाया है। यह मौका राष्ट्र की खातिर राजनीति से ऊपर उठने का है।'

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राहुल ने लगाया था आरोप
जीएसटी की लॉन्चिंग को लेकर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा था। उन्होंने आधी रात होने वाले कार्यक्रम को 'खुद के प्रचार का तमाशा' करार दिया है।

राहुल ने ट्वीट किया था, 'एक सुधार, जिसमें काफी सारी संभावनाएं थीं, उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से और तमाशे के साथ लाया जा रहा है।'

इसके साथ ही जेटली ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था का क्रियान्वयन 'बेहद सुचारू' तरीके से होगा। हालांकि यह स्वीकार किया कि व्यापक बदलाव में थोड़ी बहुत परेशानी होगी और कहा कि समय के साथ चीजें आसान हो जाएंगी।

जेटली ने वादा किया कि प्रशासन बेहद उदारता बरतेगा और पहले दो महीने तक इसके क्रियान्वयन में किसी तरह की कड़ाई नहीं की जाएगी।

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यह नहीं होंगे शामिल
कांग्रेस ने जीएसटी लॉन्चिंग में शामिल न होने का ऐलान किया है। वहीं, आरजेडी और जेडीयू ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाने की बात कही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी जीएसटी लॉन्च से किनारा कर लिया है।

इन दलों के इस लॉन्चिंग का हिस्सा नहीं बनने के सवाल पर जेटली ने कहा, 'इसमें हिस्सा नहीं लेने वालों के लिए प्रक्रिया नहीं रुकेगी। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए विलंब हो सकता है, विचार-विमर्श हो सकता है, लेकिन किसी भी आवश्यक सुधार का क्रियान्वयन नहीं रुकेगा।'

उन्होंने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का फैसला उनका अपना नहीं, बल्कि जीएसटी परिषद का था।

IANS के इनपुट के साथ

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