मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं रहा. सरकार ने राज्य का दो भागों में विभाजन कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि दूसरे राज्य लद्दाख सीधा केंद्र शासित होगा. गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में यह प्रस्ताव पेश करते ही कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. भारी हंगामे के बीच अमित शाह ने प्रस्ताव पेश किया और कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. इसके साथ ही मोदी सरकार ने 35ए को खत्म कर दिया है.
आइए देखते हैं आज मोदी सरकार द्वारा लिए गए 5 बड़े फैसले
- जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया गया. राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश की. इसके बाद राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे दी, जिसमें जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था.
- जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35ए भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्य को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा.
- दो हिस्सों में जम्मू-कश्मीर का विभाजन किया गया. एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख.
- दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी.
- लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा.
Source : News Nation Bureau
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