आंध्र सरकार नाडु- नेदु के जरिए भ्रष्टाचार में लिप्त : टीडीपी

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आंध्र सरकार नाडु- नेदु के जरिए भ्रष्टाचार में लिप्त : टीडीपी

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IANS
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Andhra govt

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता और पूर्व मंत्री के.एस. जवाहर ने शनिवार को आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश सरकार स्कूल नवीनीकरण योजना नाडु नेदु के जरिए भ्रष्टाचार में लिप्त है।

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उन्होंने दावा किया कि यह योजना केवल सत्ताधारी वाईएसआरसीपी नेताओं को ठेका देने के लिए लाई गई थी।

जवाहर ने नाडु- नेदु में विस्तृत जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेता बिना कोई काम किए ही बिलों का दावा कर रहे हैं।

टीडीपी नेता ने आरोप लगाया, अन्य स्कूलों में, उन्होंने खराब गुणवत्ता वाले काम किए, लेकिन अत्यधिक बड़े बिलों को भुनाया। कुछ अन्य में, उन्होंने वास्तव में किए गए कार्यों की तुलना में अधिक कार्यों के लिए सरकारी धन लिया।

विपक्ष के नेता के मुताबिक, पूरी दुनिया जानती थी कि मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हर योजना में घोटाला करेंगे।

उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार कथित तौर पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की कपटपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए हर कार्यक्रम को अनुकूलित कर रही है।

जवाहर ने आरोप लगाया, माना बड़ी नाडु नेदु के नाम पर सरकारी स्कूलों में मरम्मत के लिए किए गए ठेकों में भारी धोखाधड़ी हुई है।

इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि रेड्डी ने कई क्षेत्रों को नष्टकर दिया और शिक्षा क्षेत्र को भी नहीं बख्शा।

जवाहर ने आरोप लगाया, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू शासन के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब यह वाईएसआरसीपी शासन के केवल दो वर्षों में 19 वें स्थान पर आ गया है। स्कूलों में रंग भरने के नाम पर करोड़ों का सार्वजनिक धन लूटा गया। शुल्क कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित करने के लिए प्रतिपूर्ति रद्द कर दी गई थी।

मुख्यमंत्री द्वारा पी. गन्नावरम में हाल ही में पुनर्निर्मित स्कूल भवन का उल्लेख करते हुए, जवाहर ने आरोप लगाया कि अधिकारियों, ठेकेदार और विधायक कोंडेपी चिट्टी बाबू द्वारा खराब गुणवत्ता का काम किया गया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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