पिछले सीजन की तुलना में धान खरीद में 16 फीसदी से अधिक की वृद्धि : सरकार

नई दिल्ली:

खरीफ 2020-21 के चालू सीजन में पिछले साल के 764.39 एलएमटी के मुकाबले कुल 889.62 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) धान (खरीफ फसल 718.09 एलएमटी और रबी फसल 171.53 एलएमटी) की खरीद की गई है। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

5 सितंबर की स्थिति के अनुसार, इस खरीद ने 1,67,960.77 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे केएमएस खरीद कार्यो से लगभग 130.47 लाख किसानों को लाभान्वित किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि धान की खरीद केएमएस 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 एलएमटी को पार करते हुए अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

विपणन सीजन आरएमएस 2021-22 गेहूं खरीद करने वाले राज्यों में समाप्त हो गया है और 18 अगस्त तक, 433.44 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई है - यह अब तक का उच्चतम स्तर है, जो पिछले वर्ष की 389.93 खरीद एलएमटी के मुकाबले यह आरएमएस 2020-21 के 389.93 एलएमटी के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया है।

85,603.57 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे आरएमएस खरीद कार्यो से लगभग 49.20 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।

फसल वर्ष 2020-21 के लिए, जिसमें खरीफ 2020-21, रबी 2021 और ग्रीष्मकालीन 2021 सीजन शामिल हैं, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 11,99,713.15 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 6,742.51 करोड़ रुपये है, जिससे 5 सितंबर तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान में 7,02,368 किसानों को लाभ हुआ है।

खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 सीजन की ताजा फसल जल्द ही आने की उम्मीद है। कर्नाटक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केएमएस 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 40,000 मीट्रिक टन दालों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति दी जाएगी, ताकि खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।

विज्ञप्ति में कहा गया है, सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51000 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके मुकाबले 8.30 मीट्रिक टन एमएसपी मूल्य 0.09 करोड़ रुपये की खरीद की गई है, जिससे तमिलनाडु में 36 किसानों को 5 सितंबर तक लाभ हुआ है।

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