नागरिकता संशोधन विधेयक को मिल चुका है जनता का समर्थन, बिल पेश करते हुए बोले अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में बुधवार को दोपहर में नागरिकता संशोधन बिल पेश कर दिया. लोकसभा ने पहले ही इस बिल को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है. बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं ऐसा ऐतिहासिक बिल पेश कर रहा हूं. इस बिल से यातना झेल रहे लोगों के परिवार की रक्षा होगी. कई सालों जो यातना झेल रहे है, यह बिल उन्हें नई किरण दिखाने वाला है. अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में इस बात का जिक्र किया है. जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वोटबैंक की राजनीति कर रही है, उसे जनता की मंजूरी हासिल है. हमने घोषणापत्र में लिखा था कि हम पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. नॉर्थ ईस्‍ट के मुद्दों को भी हम देख रहे हैं.

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अमित शाह ने कहा, पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान में वहां के अल्‍पसंख्‍यक किसी भी समय आए हैं, उन्‍हें नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान इस बिल में है. नॉर्थ ईस्‍ट में अलग-अलग प्रकार से वहां के मुद्दों पर चर्चा हुई है. इस बिल को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है. मैं पूछना चाहता हूं कि जो देश के मुसलमान हैं, उन्‍हें इस बिल से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आखिर क्‍या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? क्‍या पाकिस्‍तान से आए मुसलमानों को हम नागरिकता दे दें. यह धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं, उन्‍हें नागरिकता प्रदान करने का काम हम इस बिल में कर रहे हैं.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं देश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि कोई डराए तो डरें नहीं, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है. इस सरकार के रहते किसी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है. अमित शाह ने कहा, जहां तक असम का सवाल है, तत्‍कालीन पीएम राजीव गांधी ने असम एकॉर्ड किया, उसमें धारा 6 बनाया गया, लेकिन 35 साल तक जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, धारा 6 के लिए कमेटी ही नहीं बनी. असम के सभी मूल निवासियों को मैं इस सदन के माध्यम से आश्‍वस्‍त करना चाहता हूं कि धारा 6 की कमेटी के माध्‍यम से मैं आपकी सभी चिंताओं को दूर करूंगा. असम की समस्‍या का सच्‍चा समाधान लाने का अब समय आ गया है. हमने धारा 6 की कमेटी बनाई, जिसमें आसू भी है.

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अमित शाह ने कहा, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा. सभी सदस्‍य बारीकी से इस बिल के पहलुओं पर चर्चा करें. पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार इस बिल को लेकर आई है और अंतरात्‍मा की आवाज सुनकर इस पर फैसला करें. यह लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला होने का मामला है. 

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो