राज्य सभा में गृहमंत्री अमित शाह का दावा, जम्मू-कश्मीर को फिर से बना देंगे राज्य
गृहमंत्री अमित शाह बोले- इसमें थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन एक दिन ये दोबारा राज्य बनेगा
highlights
- गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान
- बोले- फिर से जम्मू-कश्मीर को राज्य बना देंगे
- धारा 370 हटने से राज्य में विकास होगा
ऩई दिल्ली:
गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि कई सांसदों ने पूछा है कि जम्मू कश्मीर कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा. मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी और सही वक्त आएगा, हम जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य बनाने को तैयार हैं. इसमें थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन एक दिन ये दोबारा राज्य बनेगा.
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Amit Shah in Rajya Sabha: Several MPs have asked how long will J&K remain a Union Territory- I want to assure them when situation gets normal & the right time comes, we're ready to make J&K a state again. It may take a little longer, but it will become a state once again, one day pic.twitter.com/obORN7lm4R
— ANI (@ANI) August 5, 2019
राज्यसभा में जवाब देते हुए अमित शाह (Amit Shah) के भाषण की 20 बड़ी बातें जानें
- राज्यसभा में बोलते हुए अमित शाह (Amit Shah) ने कहा- अनुच्छेद-370 हटने से घाटी में रक्तपात के युग का अंत हो गया.
- 370 और 35 A के कारण जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में गरीबी घर कर गई. घाटी में भ्रष्टाचार हुआ. जब पूरे देश में विकास दिखता है लेकिन कश्मीर में नहीं दिखता तो आंख में आंसू आ जाते हैं.
- अनुच्छेद-370 महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और घाटी में आतंकवाद की जड़ है.
- 370 के कारण जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) में लोकतंत्र कभी नही फला, भ्रष्टाचार बढ़ा, गरीबी बढ़ी, गुरबत बढ़ा, जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) के विकास में बाधक रहा, छात्रों को जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से बाहर जाना पड़ता है.
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- जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर धर्म के लोग रहते हैं. घाटी के लोग गरीबी से मुक्ति और लोकतंत्र चाहते हैं. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में करोड़ों रुपए भेजे गए लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ. सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए क्योंकि वहां तीन परिवारों का आशीर्वाद होता है वही वहां कुछ कर सकता है. यह जो हलचल है, यह 370 हटने का नहीं बल्कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद वहां भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है इसलिए है.
- सरकार ने वहां करोड़ों रुपये भेजे लेकिन सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने वाला कानून वहां लागू नहीं होता. घाटी में पर्यटन में कमी आई है और इसकी वजह अनुच्छेद 370 (Article 370) है.
- बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती हैं लेकिन 370 की वजह से जा नहीं सकती हैं और इसका नुकसान घाटी के लोगों को होता है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा. यह जो 370 के पक्ष में खड़े हैं वे जरा मुझे बताएं तो इसका फायदा क्या है? अगर 370 से गरीबी दूर हो जाए तो ठीक है, अगर 370 से 5 हजार कमाने वाला व्यक्ति 15000 कमाने लगे तो ठीक है.
- 370 की वकालत करने वाले मुझे बताएं कि कौन सा बड़ा डॉक्टर कश्मीर में जाकर रहना चाहेगा जब उसे वहां कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा. ओडिशा में डॉक्टर्स जाते हैं और रहते हैं क्योंकि उन्हें वहां अधिकार मिलते हैं. कल लोकसभा में इस कानून के पारित होते ही रात से ही कश्मीर के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलने लगेगा.
- अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35ए हटने से घाटी का भला होने वाला है और वह पूरी तरह हमारे देश का अभिन्न अंग बन जाएगा. सरकारें कानून तो नागरिकों के भले के लिए बनाती हैं. मुझे पता है कि कुछ लोग मन बनाकर बैठे हैं कि इसका विरोध किया जाएगा. लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी लीगल स्क्रूटनी से इस बिल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.
- 370 की वजह से युवाओं में नाराजगी की भावना पैदा की गई. गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों का युवा आतंकवाद के हाथों गुमराह नहीं होता क्योंकि वहां 370 नहीं है, अलगाववाद का भूत नहीं है. यह जो 370 के एडवोकेट हैं जरा पता करिए कि इनके बेटे कहां पढ़ते हैं? इनसे कहिए कि ये भी अपने बेटों को घाटी में रखकर पढ़ाएं तो जानें.
- सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद का मामला डील किया और वे सब भारत का हिस्सा हैं, वहां 370 भी नहीं है, लेकिन कश्मीर को नेहरू ने डील किया था और हालात ऐसे हैं. पंडित नेहरू ने कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा लेकिन कुछ लोगों ने 370 को संभालकर रखा. ऐसे फैसले लेने के लिए उचित समय की जरूरत नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए होती है.
- बड़े और कड़े फैसले लेने का जिगर होना चाहिए और मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में यह सब है. अब जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के लोगों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी का आरक्षण खुद ब खुद मिलेगा.
- जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) भारत मुकुट मणि है इस बात से हमारा कोई मतभेद नहीं है. कश्मीर भारत का स्वर्ग था, है और हमेशा रहेगा. मैं घाटी के युवाओं से कहना चाहता हूं कि घबराएं नहीं, 370 हटने से कुछ गलत नहीं होने वाला. यह लोग सिर्फ आपको बरगला रहे हैं.
- जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा, हालात सामन्य होने पर उसे पुनः पूर्ण राज्य बनाया जाएगा. जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया.
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