शाह ने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के लिए पेश किया रोडमैप (लीड-1)

श्रीनगर:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे, जिसके बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए रोडमैप देते हुए, जो 2018 में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाले पीडीपी-भाजपा गठबंधन के इस्तीफे के बाद रुकी हुई है, अमित शाह ने यहां युवाओं की एक बड़ी सभा से कहा, पहले परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद चुनाव होंगे। इसके बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

शाह ने कहा, मैंने यह संसद के पटल पर कहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों के जीवन को बचाने के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कर्फ्यू प्रतिबंध लगाए गए थे।

उन्होंने कहा, यह हमारे दीर्घकालिक सुधार के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित एक कड़वी गोली की तरह था।

शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

उन्होंने कहा, उस तारीख को निर्दोष लोगों का शोषण, वंशवादी शासन, भ्रष्टाचार और कुशासन समाप्त हुआ।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा, पत्थरबाजी अब अतीत की बात हो गई है।

जम्मू-कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मोदी जी चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर देश का लेने वाला क्षेत्र न हो, बल्कि यह देने वाला (दाता) हो।

शाह ने शनिवार दोपहर श्रीनगर में युवाओं की एक सभा से कहा, 5 अगस्त, 2019 से पहले, आजादी के 70 सालों ने जम्मू-कश्मीर को क्या दिया - 87 विधानसभा, 6 लोकसभा सीटें और तीन परिवार।

शाह ने कहा, मुझे उन परिवारों के नाम बताने की जरूरत नहीं है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने फैसला किया कि आयुष्मान भारत योजना जहां, देश के अन्य हिस्सों में 5 लाख रुपये के चिकित्सा उपचार के लिए समाज के कमजोर वर्गो को अधिकार देती है, वही सुविधा जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि जम्मू-कश्मीर देश के लेने वाले क्षेत्र के बजाय एक दाता बनना चाहिए।

उन्होंने कहा, 2019 तक 70 वर्षो के दौरान, केवल 500 मेडिकल सीटें उपलब्ध थीं और 2019 के बाद, यह संख्या बढ़कर 1,120 हो गई और जल्द ही दोगुनी हो जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, 70 साल से 2019 तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों की विकास में दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने केवल राजनीति की।

शाह ने कहा कि अधिकांश राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों ने जम्मू-कश्मीर में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने अपना पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया है और आज जम्मू-कश्मीर के हर घर में शौचालय है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 100 फीसदी घरों में बिजली और एलपीजी कनेक्शन हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री ने सुरक्षा स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति के खिलाफ सबसे दृढ़ता से निपटा जाएगा।

उन्होंने कहा, ऐसी ताकतों से किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।

शाह ने कहा कि रोजगार प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें योग्यता ही रोजगार का एकमात्र रास्ता है।

वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाएं अब सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से लागू की जाती हैं और इन योजनाओं में किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है।

इससे पहले, एक शीर्ष सुरक्षा समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, अमित शाह ने विभिन्न सुरक्षा बलों से कहा कि वे पूर्ण तालमेल दिखाएं और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रयास करें।

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