अमित शाह ने नाम लिए बिना सोनिया गांधी पर किया वार, कहा- मुझे Idea of India पता है

बुधवार को मोदी सरकार ने राज्यसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास करवाकर एक और इतिहास रच दिया. इसके पहले मंगलवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया था जिसके बाद इस बिल को बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च सदन यानि की राज्य सभा से पेश किया. उच्च सदन में बिल पास करते समय विपक्ष ने गृहमंत्री पर सवालों की बौछार कर दी जिसका अमित शाह ने बखूबी जवाब दिया. नागरिक संशोधन बिल पर उच्च सदन में चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में सदस्यों को उनके सवालों का जवाब दिया जिसके बाद राज्यसभा में यह ऐतिहासिक बिल पास हो गया.

नाम लिए बिना सोनिया गांधी पर किया वार
अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्ष के नेताओँ के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिए बिना ही हमला बोला. शाह ने कांग्रेस नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुछे आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में पता मैं विदेश से नहीं आया हूं. मैं यहीं पैदा हुआ हूं मेरी सात पुश्तें भी यहीं पैदा हुईं हैं मैं यहीं रहूंगा और यहीं पर मरुंगा. मुझे आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बखूबी पता है. भारत कभी भी मुस्लिम मुक्त देश नहीं होगा और कोई भी बिल एंटी मुस्लिम बिल नहीं है. हम असम समझौते का पालन करेंगे. शाह ने आगे कहा कि असम में क्लॉज 6 के लिए कमेटी बनाई गई है, हम असम की संस्कृति की रक्षा करेंगे.

6 घंटों की बहस के बाद पास हुआ बिल
वोटिंग से पहले उच्च सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगभग 6 घंटों तक बहस हुई. इस बहस के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के सदस्यों के हर सवाल का जवाब दिया. उन्होंने ये भी बताया कि बिल में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया. उन्होंने बताया कि देश के मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. बिल में नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रावधान है.

बिल के पक्ष में पड़े 125 वोट विपक्ष में 99
उच्च सदन यानि कि राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 125 और विपक्ष में 105 वोट पड़े. आपको बता दें कि बिल पर वोटिंग में कुल 230 वोट पड़े थे. शिवसेना ने वोटिंग से दूर रहते हुए सदन से वाक आउट किया. अब नागरिकता विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है. इसके बाद विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो