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पीएम मोदी के शांति और प्रेम के संदेश के साथ जम्मू-कश्मीर पहुंचे शाह

पीएम मोदी के शांति और प्रेम के संदेश के साथ जम्मू-कश्मीर पहुंचे शाह

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 23 Oct 2021, 10:50:01 PM
Amit Shah

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

श्रीनगर: संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू-कश्मीर की पहली तीन दिवसीय यात्रा, घाटी में आतंकवादियों द्वारा नागरिकों पर हालिया हमलों की पृष्ठभूमि में काफी महत्वपूर्ण हो गई है।

पिछले एक पखवाड़े के दौरान आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया है और पांच गैर-स्थानीय मजदूरों सहित 11 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 15 आतंकवादियों को मार गिराया है और शेष आतंकवादियों की तलाश जारी है।

केंद्रीय गृह मंत्री एक सुरक्षा समीक्षा बैठक, एक एकीकृत उच्च कमान बैठक, श्रीनगर-शारजाह उड़ान को हरी झंडी दिखाने और जम्मू में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। उनका शेड्यूल या कार्यक्रम काफी व्यस्त है।

शाह की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए शांति और प्रेम का संदेश है, जो पिछले तीन दशकों से नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर से हमले का सामना कर रहे हैं।

5 अगस्त, 2019 को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करके एक साहसिक निर्णय लिया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया और तत्कालीन रियासत के भारत संघ के साथ एक बार के लिए बहस को समाप्त कर दिया। तब से जम्मू-कश्मीर ने बड़े पैमाने पर विकास देखा है और पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एक नई सुबह की शुरूआत ने शांति, समृद्धि और प्रगति के युग की शुरूआत की है। लेकिन नियंत्रण रेखा के पार बैठे लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि जम्मू-कश्मीर के निवासियों ने अलगाववाद और तथाकथित आजादी के विचार को खारिज कर दिया है। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने समावेशी भारत के विचार का समर्थन किया है और पिछले दो वर्षों के दौरान उन्होंने निस्संदेह साबित कर दिया है कि मुट्ठी भर निहित स्वार्थ वाले लोग उन्हें गुमराह नहीं कर सकते।

केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह, घाटी में हालिया हत्याओं के मद्देनजर अपनी जम्मू-कश्मीर यात्रा को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी यात्रा शांति विरोधी तत्वों के लिए एक संदेश है कि नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा। नागरिकों की हालिया लक्षित हत्याओं ने भले ही शांति भंग की हो, लेकिन कश्मीर के लोगों के वापस लड़ने और फिर से खड़े होने के संकल्प को नहीं तोड़ा है। हमलों के बाद कई गैर-स्थानीय लोग कश्मीर छोड़ चुके हैं, लेकिन काफी लोग अभी भी वहीं रुके हुए हैं। उन्हें कश्मीर की जनता और सरकार पर पूरा भरोसा है।

कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने वाले सुरक्षा बल आतंकवादियों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि वे 90 के दशक की स्थिति को फिर से नहीं बना सकते हैं और अगर वे एलओसी के पार बैठे अपने आकाओं की धुन पर नाचते रहे तो वे अपनी जान गंवा देंगे।

कश्मीर में नागरिकों पर हाल के हमलों के बाद, अमित शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकों की अध्यक्षता की और कश्मीर में आतंकवादियों और उनके आकाओं एवं हमदर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। पिछले 15 दिनों के दौरान पूरे घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई है और नागरिकों पर और किसी भी हमले को विफल करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

भारत के नए सरदार (वल्लभभाई पटेल)

जिस दिन से अमित शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, वह पीएम मोदी के मार्गदर्शन में व्यक्तिगत रूप से कश्मीर मामलों की निगरानी कर रहे हैं। जब उन्होंने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए विधेयक पेश किया, तो उन्होंने भारत के नए सरदार (वल्लभभाई पटेल) होने का खिताब अर्जित किया। राज्यसभा में भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद, शाह और उनकी टीम ने सांसदों को यह समझाने में कामयाबी हासिल की कि सरकार का निर्णय राष्ट्र के लिए फायदेमंद है और जिन लोगों ने इसे समझा, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लाए गए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का समर्थन किया। इसके साथ ही एक ऐसा कारनामा कर दिखाया गया, जो 70 साल के इतिहास में कभी हासिल नहीं हुआ। हालांकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के चंद सालों में ही पूरा हो गया।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचंड बहुमत के साथ 2014 के संसदीय चुनाव जीतने के तुरंत बाद, भारत संघ के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का पूरा कार्य अमित शाह को सौंपा गया, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में विलय की बहस को हमेशा के लिए समाप्त करने की पूरी योजना बनाई।

5 अगस्त 2019 को जो हुआ, वह जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। पिछले दो वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों ने केंद्र शासित प्रदेश को देश के करीब ला दिया है और लोगों ने महसूस किया है कि वे भारत के हैं और देश के साथ उनका भविष्य सुरक्षित है।

मनोबल बढ़ाने वाला शाह का दौरा

अमित शाह की वर्तमान जम्मू-कश्मीर यात्रा अधिकारियों और राष्ट्रवादी लोगों के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली है, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित तत्वों की धमकियों का सामना करने के बावजूद अपने दिल के करीब तिरंगा पकड़े हुए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री की जम्मू-कश्मीर यात्रा आतंकवादी प्रायोजकों, आकाओं और सहानुभूति रखने वालों के लिए एक संदेश है कि उन्हें अपने नापाक मंसूबों में सफल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर वे जम्मू-कश्मीर की ओर बुरी नजर रखते हैं तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं और भारत की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने दुनिया को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी को भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद, पाकिस्तान ने हस्तक्षेप करने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसे कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिला, यहां तक कि मुस्लिम देशों से भी नहीं।

हाल ही में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में विकास परियोजनाओं का हिस्सा बनने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस कदम ने पड़ोसी देश की बौखलाहट को और बढ़ा दिया।

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल बासित ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे भारत के लिए बड़ी सफलता करार दिया। संयुक्त अरब अमीरात की ओआईसी में एक शक्तिशाली उपस्थिति है, जो कि वर्तमान में 56 देशों का एक गठबंधन है, जिसमें इस्लाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके, संयुक्त अरब अमीरात ने जम्मू-कश्मीर को विकसित करने के भारत के इरादे का समर्थन किया है और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दी है।

वहीं 11 नागरिकों की हत्याओं के बाद कश्मीर में शांति भंग करने के प्रयासों के तुरंत बाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि सरकार जम्मू-कश्मीर को फिर से उथल-पुथल और अनिश्चितता में नहीं जाने देगी। पीएम मोदी अपनी टीम के साथ केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए ²ढ़ हैं और शाह का जम्मू-कश्मीर पहुंचना सभी के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि नई दिल्ली अपनी चीजों को लेकर स्पष्ट है और इसे परेशान करने वाले और अशांत देखने की चाहत रखने वाले ही आखिर में पछताएंगे।

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First Published : 23 Oct 2021, 10:50:01 PM

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