जम्‍मू-कश्‍मीर को लेकर बीजेपी ने बुलाई कोर ग्रुप की बैठक, आखिर क्‍या करने वाली है सरकार

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल के कश्‍मीर दौरे से लौटने के बाद से कहा जा रहा है कि केंद्र धारा 370 और 35 ए को रद्द करने जा रहा है.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल के कश्‍मीर दौरे से लौटने के बाद से कहा जा रहा है कि केंद्र धारा 370 और 35 ए को रद्द करने जा रहा है.

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Sunil Mishra
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जम्‍मू-कश्‍मीर को लेकर बीजेपी ने बुलाई कोर ग्रुप की बैठक, आखिर क्‍या करने वाली है सरकार

पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह (फाइल फोटो)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को दिल्ली में जम्‍मू-कश्‍मीर से जड़े पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है. केंद्र द्वारा राज्य में अतिरिक्त 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद घाटी को लेकर बीजेपी ने यह पहला बड़ा आगे बढ़ाया है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रमुख अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी महासचिव राम माधव और राज्य के इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल के कश्‍मीर दौरे से लौटने के बाद से कहा जा रहा है कि केंद्र धारा 370 और 35 ए को रद्द करने जा रहा है.

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जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा- घाटी में लोगों को शांत करने और लोगों को आश्वस्त करने के बजाय 15 अगस्त से राज्‍य के लोगों की परेशानी बढ़ाने का दावा किया जा रहा है. वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे राज्य की विशेष स्थिति के साथ छेड़छाड़ के विरोध में अंत तक लड़ेंगे. उन्‍होंने कहा- हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि 35 ए के साथ छेड़छाड़ करना बारूद के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा.

पूर्व आईएएस अधिकारी से राजनेता बने शाह फैसल ने ट्विटर पर लिखा, "अतिरिक्त 100 जवानों की तैनाती के बारे में यह विज्ञप्ति कश्मीर (एसआईसी) में भारी चिंता पैदा कर रही है." हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि चुनाव आयोग राज्य में 15 अगस्त के बाद विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लेगा. बैठक में पीएम मोदी और शाह की मौजूदगी की संभावना काफी महत्वपूर्ण है. बताया जा रहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कमर कस रही है.

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इससे पहले, जम्मू और कश्मीर के प्रभारी महासचिव राम माधव ने चुनाव आयोग से इस साल राज्य में चुनाव कराने का आग्रह किया था. राज्य बीजेपी का दावा है कि वह कभी भी चुनाव के लिए तैयार है. 2014 में राज्य के चुनाव नवंबर-दिसंबर में हुए थे। जम्मू और कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है. इसे 3 जुलाई से शुरू होने वाले छह महीने के एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाया गया था.

HIGHLIGHTS

  • एनएसए अजीत डोवाल के घाटी से लौटने के बाद तमाम तरह की अटकलें
  • जम्‍मू-कश्‍मीर के नेताओं ने जताई कई तरह की आशंका
  • महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को दी नसीहत, दी बारूद से न खेलने की सलाह 

Source : News Nation Bureau

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