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नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका के संबंध में त्रिपुरा उच्च न्यायालय की कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान किए गए सुरक्षा कवर पर सवाल उठाया गया था।
प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही जारी रखने का कोई कारण नहीं है - जिसमें उद्योगपति और उनके परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता की जांच शामिल है।
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा: हमें इस मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखता है। इसने केंद्र सरकार को परिवार की सुरक्षा जारी रखने का भी निर्देश दिया।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील पर सवाल उठाते हुए पीठ ने पूछा, आप परेशान क्यों हैं? आपका ठिकाना क्या है? आपकी चिंता क्या है?
शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि परिवार सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की लागत का भुगतान कर रहा था, इसलिए उच्च न्यायालय को जनहित याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।
29 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी और उनके परिवार को दिए गए सुरक्षा कवर की जांच करने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय खतरे की धारणा की जांच करना चाहता है और अदालत से आदेशों पर रोक लगाने का आग्रह किया। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि परिवार सुरक्षा कवर के लिए भुगतान कर रहा था।
गृह मंत्रालय ने अपनी अपील में जनहित याचिका को गलत, तुच्छ और प्रेरित बताया। सरकार ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र होने का दावा करने वाले बिकाश साहा ने जनहित याचिका दायर की थी और इस मामले में उनका कोई अधिकार नहीं था।
शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि एक समान जनहित याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
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