अरुण जेटली (फाइल फोटो)
कैशलेस इकॉनोमी के लिए मुहिम चला रही केंद्र अब सरकारी विभागों में भी इसी लागू कर रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा, 'आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों को 5,000 से ऊपर कोई भी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से होगा।'
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करें।'
Any Payment above Rs.5,000 to Suppliers,contractors,grantee/loanee institutions etc by Govt Depts to be made now through e-Payment: Fin Min
— ANI (@ANI_news) December 5, 2016
Directed all the Ministries/Departments of the Govt of India to ensure the same with immediate effect: Finance Ministry
— ANI (@ANI_news) December 5, 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। जिसके बाद केंद्र सरकार कैशलेस इकॉनोमी पर जोर दे रही है।
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Source : News Nation Bureau