सभी मुसलमानों को 1947 में ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल
मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा, '1947 में ही सभी मुस्लिम को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था.' वे गुरुवार को बिहार के पूर्णिया में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
नई दिल्ली:
मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj SIngh) ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा, '1947 में ही सभी मुस्लिम को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था.' वे गुरुवार को बिहार के पूर्णिया में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है. CAA पर पाकिस्तान (Pakistan) जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, विपक्षी दल उसी की जुबां में बोलते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब दिल्ली के शाहीन बाग में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) कहता है कि इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और भारत के चिकन नेक को काट देंगे, तब यह लोकतांत्रिक नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन हो जाता है.'
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'हमारे पूर्वजों से भारी भूल हो गई'
गिरिराज सिंह आगे बोले, उस समय हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई. तभी मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान भेज दिया जाता और हिंदुओं को यहां बुला लिया जाता तो आज यह नौबत ही नहीं आती. भारत में ही भारतवंशियों को जगह नहीं मिलेगी तो दुनिया में कहां शरण मिलेगी.' उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में शाहीन बाग के लोगों ने वोटर कार्ड दिखाकर वोट दिया है. वहां क्यों नहीं बोले कि हम सबूत नहीं दिखाएंगे.
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'राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का समय'
गिरिराज सिंह ने कहा, 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक छात्र कहता है कि जो हमारी कौम से टकराया है वह बर्बाद हुआ है. यहां भी जो हमसे टकराएगा, बर्बाद हो जाएगा. हैदराबाद में कहा जाता है कि CAA वापस नहीं लिया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे. यह भी कहा जाता है कि 15 मिनट छूट दे दी जाए तो यहां के हिंदुओं को दिखा दूंगा.' गिरिराज सिंह बोले, 'भारत तेरे टुकड़े-टुकड़े होंगे' के नारे लगते हैं. इसलिए आज राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का समय आ गया है. 1947 से पहले हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्ना देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना बना रहा था.
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देश तोड़ने के लिए चल रहा खिलाफत आंदोलन
गिरिराज सिंह ने यह भी कहा, 'जितनी जानकारी NPR में मांगी गई हैं, वे सब आधार कार्ड में हैं. फिर एनपीआर का विरोध समझ से परे है? यह सोची-समझी रणनीति के तहत हो रहा है. यह लोकतांत्रिक नहीं, देश को तोड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन चल रहा है.
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